बालोद,जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने गत दिनो जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजना की विकासखण्डस्तरीय बैठक ली। बैठक में सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रागीण, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-23 के प्रथम किश्त प्राप्त एवं निर्माणाधीन आवासों के हितग्राहीवार, स्तरवार एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबंटित नवीन लक्ष्य के विरुद्ध में प्रथम किश्त प्राप्त हितग्राहियों के कार्य प्रारंभ एवं प्रगति के संबंध में समीक्षा किया गया है।
उन्होंने योजनान्तर्गत वर्ष 2016-23 तक स्वीकृत प्रथम विगत प्राप्त अपूर्ण, निर्माणाधीन आवासो तथा द्वितीय एवं तृतीय प्राप्त पूर्णता हेतु लंबित आवासी को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को आबंटित नवीन लक्ष्य के विरूद्ध में जनपद पंचायत बालोद को प्रदाय कूल लक्ष्य 1991 के विरूद्ध में 1280 आवास स्वीकृत व 717 स्वीकृति हेतु शेष है। स्वीकृति के विरूद्ध में 1210 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि आबंटित कर कुल 314 आवासों का ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया है। डाॅ. कन्नौजे ने 883 अप्रारंभ आवासों को यथाशीघ्र प्रारंभ कराने तथा स्वीकृति हेतु शेष 717 आवासों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए।पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए बालोद सीईओ संजय कन्नौजे ने निर्देश दिए।
बैठक में सीईओ कन्नौजे ने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के कार्यों को 30 नवंबर 2024 तक पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि आधारित कार्यों का व्यय के प्रतिशत लक्ष्य अनुसार वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण करने एवं पीओ लॉगिन में लंबित सामाजिक अंकेक्षण के प्रकरण को 30 नवंबर 2024 तक अनिवार्यतः विलोपन करने के निर्देश दिए। डाॅ. कन्नौजे ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत् निर्माणाधीन कचरा संग्रहण शेड को 10 दिवस के भीतर पूर्ण करने तथा सभी घरो में नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कराये जाने, सभी ग्राम पंचायतो में यूजर चार्ज कलेक्ट करने एवं स्वच्छता ग्राहियों के मानदेय वितरण को नियमित रूप से करने निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों की लोकोस प्रोफाईल एण्ट्री समय-सीमा में पूर्ण कराने एवं बैंक लिंकेज के प्रकरणों को शत-प्रतिशत बैंको में प्रेषित करने के निर्देश दिए.
