दल्लीराजहरा:छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साहू के डौडी प्रवास पर नगर पंचायत चिखलाकसा क्षेत्र के भाजपा नेता इब्राहिम ने चिखलाकसा क्षेत्र की राजस्व भूमि पर निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है उक्त भूमि का सीमांकन करने की मांग उन्होंने किया है
स्थानीय प्रशासन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को उजागर करते हुए इब्राहिम द्वारा उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय उठाए गए हैं:
टैक्स बकाया:
निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल पर ₹9,67,184 का कर बकाया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया गया। आम नागरिकों को पूर्ण टैक्स जमा करने के बाद ही प्रमाण पत्र दिया जाता है, जबकि इस मामले में अपवाद क्यों किया गया, इस पर जांच की मांग की गई है।
. नि:शुल्क शिक्षा का उल्लंघन:
आरटीई अधिनियम 2009 के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। आरोप है कि स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहा और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होने का लाभ उठाते हुए गरीब बच्चों को प्रवेश देने से इंकार कर रहा है।
भू-सीमांकन और स्थान का मुद्दा:
स्कूल की भूमि का सीमांकन करने की मांग की गई है, क्योंकि आरोप है कि आसपास की जमीन पर कब्जे की संभावना है। साथ ही, स्कूल चिखलाकसा में स्थित है लेकिन इसे दल्लीराजहरा के नाम से संचालित किया जाता है, जो भ्रामक हो सकता है, दल्लीराजहरा की भूमि नहीं है चिखलाकसा क्षेत्र में संचालित है
प्रभाव और कार्यवाही:
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया और आवश्यक जांच कराने की बात कही है,, उम्मीद जताई जा रही है कि शीघ्र ही निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल की भूमि को लेकर जांच कराया जाएगा
यह मामला न केवल कर व्यवस्था, बल्कि शिक्षा अधिकार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हुआ है। जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि नियमों का पालन किया गया है या नहीं,,,
क्या कहते हैं अधिकारी और जनप्रतिनिधि,,
अनुविभागीय दंडाधिकारी आर के सोनकर से इस विषय पर चर्चा किया गया तो उन्होंने कहा कि नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी जो जांच में तथ्य पाए जाएंगे उस आधार पर करवाई किया जाएगा.
दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24 x7in प्रधान संपादक छत्तीसगढ़
Author: Deepak Mittal
