छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेशभर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं।
इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है।
Author: Deepak Mittal
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