राज्य सरकार ने प्रदेशभर में जिला स्तरीय एवं विकासखंड स्तरीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है। ये समितियाँ पशुधन से संबंधित सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इस संबंध में आदेश आज पशुधन विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिला एवं विकासखंड स्तरीय समितियाँ राज्य में पंजीकृत गौशालाओं के पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य करेंगी। साथ ही, ये समितियाँ छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण नियम, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम 2004, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग नियम तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी कार्यरत रहेंगी।
इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर और विकासखंड स्तरीय समिति विकासखंड स्तर पर गौशाला प्रतिनिधियों एवं कृषकों को जैविक खेती के महत्व, जैविक खाद निर्माण तथा पंचगव्य उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी।
Author: Deepak Mittal
