सरकार ने NGOs के लिए FCRA नियम सख्त किए,

गृह मंत्रालय (MHA) ने एनजीओ द्वारा विदेशी चंदा लेने और इस्तेमाल करने से जुड़े FCRA 2010 कानून के कई उल्लंघनों के लिए लगने वाले जुर्माने में बदलाव कर दिया है। मंत्रालय ने सोमवार को इस कानून की धारा 41(1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किए। एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, इस बात की जानकारी मिली है।

नए संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अगर कोई संगठन विदेशी चंदे का 20 प्रतिशत से ज्यादा पैसा प्रशासनिक खर्चों (एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च) पर लगा देता है, जो अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, तो उसे एक लाख रुपये या सीमा से ज्यादा खर्च की गई राशि का 5 प्रतिशत (जो भी ज्यादा हो) जुर्माना भरना पड़ेगा।

विदेशी चंदे को सट्टेबाजी या जोखिम वाली गतिविधियों में लगाने पर (जो अधिनियम की धारा 8(1) और 2011 के नियम 4 का उल्लंघन है) अब एक लाख रुपये या ऐसी गतिविधियों में लगाए गए पैसे का 30 प्रतिशत (जो भी ज्यादा हो) जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, उस गतिविधि से हुई पूरी कमाई (100 प्रतिशत) भी सरकार वसूल कर लेगी।

अगर विदेशी चंदा किसी खास काम के लिए मिला था और उसे दूसरे किसी काम में इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो 30 प्रतिशत जुर्माना या एक लाख रुपये (जो भी ज्यादा हो) लगाया जाएगा। इसी तरह, अगर कोई संगठन कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदा स्वीकार करता है, इस्तेमाल करता है, या बिना पंजीकरण वाले उद्देश्य या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में उसका उपयोग करता है, तो भी वही जुर्माना लगेगा।

सोमवार को जारी एक अलग नोटिफिकेशन में, सरकार ने विदेशी फंड पाने से जुड़े नियमों में बदलाव किया। इसके तहत, NGOs को ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010’ के तहत अप्लाई करते समय पहले से तय लिस्ट में से अपने मकसद और काम के क्षेत्रों को चुनना होगा।

बदले हुए नियमों में कई तरह की धार्मिक गतिविधियों की इजाज़त है, लेकिन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य कैटेगरी में धर्म-परिवर्तन को साफ़ तौर पर बाहर रखा गया है।

Author: Deepak Mittal