बिलासपुर। कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज दिनांक 18 तारीख को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, छ०ग० शासन द्वारा नान में चावल उपार्जन की समीक्षा की गई तथा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए। वर्तमान में जिले 19 मिलर्स द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना शेष है, तथा जिन्हें नोटिस जारी की गई है, उनमें कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, मॉ कैलाशवन्ती एग्रो इण्डस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इण्डस्ट्रीज, अम्बिका इन्टरप्राइजेस, गोयल राईस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधा रानी राईस मिल, मेसर्स राजमुनी एग्रो, महामाया राईस इण्डस्ट्रीज, गणपति एग्रो इण्डस्ट्रीज, आदित्य राईस प्रोडक्ट, राघव राईस प्रोडक्ट, मॉ राईस इण्डस्ट्रीज, श्री श्यामजी राईस इण्डस्ट्रीज मोहतराई, श्री श्यामजी एग्रो इण्डस्ट्रीज, किर्ति एग्रो मिल प्रा० लिमि०, बोल बम इण्डस्ट्रीज तथा महादेव एग्रो शामिल हैं।
Author: Deepak Mittal
