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नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए: कलेक्टर चन्द्रवाल

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Deepak Mittal

समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

गर्मी के सीजन को देखते हुए सभी वार्डों में समुचित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश

बालोद, कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने जिले के सभी नगरीय निकायों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम नागरिकों को आवश्यक चीजों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चन्द्रवाल ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए सभी नगरीय निकायों के वार्डों में पेयजल एवं निस्तारी हेतु समुचित मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए कार्य योजना बनाकर शीघ्र कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से नगरीय निकायों में विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि की जानकारी, अधोसंरचना, केंद्र एवं राज्य परिवर्तित, 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण, नगरीय निकायों में साफ-सफाई एवं पेयजल व्यवस्था के साथ-साथ राजस्व वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए, ग्रीष्मकाल के दौरान सभी वार्डों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई योजना की जानकारी ली गई। समस्याग्रस्त वार्डों को चिन्हित कर वहां पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ने इन स्थानों पर टैंकर एवं अन्य माध्यमों से पानी की आपूर्ति करने की जानकारी दी।

बैठक में नगरीय निकायवार अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की गई। प्रारंभ, अप्रारंभ एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी लेते हुए इन्हें शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए गए।

अमृत मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए, इसे विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक सुझाव भी लिए गए।

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