निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली- बजट घोर निराशा वाला-घनश्याम

बजट 2025 को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने कहा कि यह बजट घोर निराशा वाला है इसमें युवाओं को नजरअंदाज तो किया ही गया है साथ ही जिले को भी नजर अंदाज किया गया,, जिस जिले ने उप मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री दिया हो उस जिले कि अनदेखी चिंता का विषय है।
उन्होंने राज्य के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुंगेली जिले को बजट में पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा, “जब जिले में एक केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक मौजूद हैं, तब भी मुंगेली को विकास कार्यों के लिए उचित बजट नहीं मिल सका। यह जिले की जनता के साथ धोखा है।”

शिक्षक,कर्मचारियों को उपेक्षित रखकर सुशासन की बात बेमानी, कर्मचारी होते है शासन की धुरी,जो हैं हलाकान, बजट में रखना था सबका ध्यान – दुर्गेश देवांगन
छग के इस बजट प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी निराशा हुई है,क्योंकि उनके लिए मार्च 2025 से 3% मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त कोई घोषणा नही की गई, बजट से लाभान्वित होने वालों में उनका कोई स्थान नही है, जबकि प्रदेश के शिक्षको व कर्मचारियों ने विष्णुदेव सरकार से बड़ी आस लगा रखी थी जिनमे प्रमुख रूप से संविलियन प्राप्त शिक्षको की पुरानी सेवा गणना, क्रमोन्नति, देय तिथि से मंहगाई भत्ता व उसका एरियर्स, वेतन विसंगति दूर करने, कैशलेस चिकित्सा, पूर्ण पेंशन प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे रही,जिन पर इस बजट में कोई निर्णय नही लिया गया। छग शालेय शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए निराशाजनक बजट बताया है।
शालेय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश देवांगन ने कहा कि बजट समावेशी होना चाहिए था, कमर्चारी शासन की रीढ़ होते है, ऐसे में इस बजट में उनकी उपेक्षा करना बेमानी है,शिक्षकों और कर्मचारियों ने साय सरकार से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी किंतु छग बजट के प्रस्तुत होते ही, बजट में कर्मचारियों के लिए न कोई योजना, न कोई घोषणा की गई जिससे शिक्षक व कर्मचारी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
देवांगन ने कहा कि संविलियन प्राप्त शिक्षक अपनी बहुप्रतीक्षित मांग पुरानी सेवा गणना कर क्रमोन्नति, पूर्ण पेंशन, कैशलेश चिकित्सा, वेतन विसंगति दूर करने की बाट जोह रहे थे पर इस बजट में इन मांगों पर कोई ध्यान नही दिया गया है इसी तरह प्रदेश का हर कर्मचारी अपनी लंबित DA व उसके मंहगाई भत्ते को देय तिथि से केंद्र के बराबर किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे उसमें भी सभी के हाथ निराशा लगी है। साय सरकार को सभी का ध्यान रखना चाहिए, बजट समावेशी होना चाहिए, पर कर्मचारियों को कुछ भी नही मिला।

केंद्र के समान महंगाई भत्ता घोषणा का स्वागत परंतु मोदी की गारंटी के तहत देय तिथि से लागू करें-बलजीत सिंह कांत
बलजीत सिंह कांत-कार्यकारी जिलाध्यक्ष-छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ-मुंगेली का कहना है कि छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव की सरकार सुशाशन की सरकार के लिए जाने जाते है,
विधानसभा में वित्तमंत्री ओपी चौधरी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें कर्मचारियों की महंगाई भत्ता केन्द्र के समान 50 से बढ़ाकर 53 प्रतिशत किये जाने का घोषणा किया गया है,इस निर्णय का छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी स्वागत करता है,परंतु यह आगामी अप्रैल माह से लागू होगा यह कर्मचारियों की हीत में नही है

भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत केंद्र के समान महँगाई भत्ता देय तिथि से दिया जायेगा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अतः मुख्यमंत्री से आग्रह है,महँगाई भत्ता देय तिथि से लागू करने की कृपा करें,इसके साथ संविलियन से पहले की सेवा की पूर्व की गणना कर वरिष्ठता निर्धारण कर,पुरानी पेंशन सहित अन्य लाभ शिक्षक संवर्गो को तत्काल लाभ देवे।
