दिल्ली की सीएम ने DTC के लिए 1,200 करोड़ रुपये के ग्रांट को दी मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के लिए 1,200 करोड़ रुपये के ग्रांट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। साथ ही राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट और शहरी मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए तकनीक आधारित पहलों को भी मजबूती मिलेगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी कुल आवंटन में से 1,100 करोड़ रुपये DTC कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन तथा अन्य कानूनी बकाया भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। शेष 100 करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधुनिकीकरण, ट्रैफिक फ्लो में सुधार और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने पर खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह ग्रांट DTC कर्मचारियों और पेंशनर्स की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि DTC कर्मचारी दिन-रात मेहनत कर दिल्ली को चलाते हैं और सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वरिष्ठ पेंशनर्स और वर्तमान कर्मचारियों को अपने वैध बकाए के लिए इंतजार न करना पड़े। समय पर वेतन और पेंशन भुगतान से कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और सिस्टम में विश्वास मजबूत होगा।

कर्मचारियों के कल्याण के अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 करोड़ रुपये की राशि दो प्रमुख रणनीतिक पहलों के लिए आवंटित की गई है। इनमें आधुनिक तकनीक के जरिए ट्रैफिक फ्लो सुधारने के लिए एडवांस्ड ट्रैफिक सिस्टम (ATS) लागू करना और राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल दिल्ली को एक तकनीक आधारित, प्रदूषण मुक्त और आधुनिक शहर बनाने के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप हैं, जहां सुरक्षित, कुशल और विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि DTC सिर्फ बसों का बेड़ा नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने वाली जीवनरेखा है, जिसे सरकार और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।