लंबित राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य को मिशन मोड में पूर्ण करें-कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी

अवैध निर्माण और पीडीएस गड़बड़ी पर कड़ा रुख, कार्रवाई के दिए निर्देश

शैलेश शर्मा 9406308437नवभारत टाइम्स 24×7.in जिला ब्यूरो रायगढ़

रायगढ़/ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने भू-अर्जन, अवैध निर्माण, पीडीएस अनियमितता, फार्मर रजिस्ट्री, गिरदावरी सहित राजस्व से जुड़े सभी प्रमुख बिंदुओं पर अधिकारियों से चर्चा की और स्पष्ट निर्देश दिए।

कलेक्टर ने भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़, खरसिया, लैलूंगा, घरघोड़ा एवं धर्मजयगढ़ अनुविभाग की विभिन्न परियोजनाओं में अवार्ड पारित और राशि वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अवैध निर्माण हुए हैं या हो रहे हैं, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पडऩे पर पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया जाए और नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

भू-अर्जन रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण और पीडीएस गड़बड़ी पर कड़ा रुख

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि भू-अर्जन के सभी रिकॉर्ड को विधिवत दुरुस्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकानों के भौतिक सत्यापन में पाई गई खाद्यान्न की कमी की वसूली और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन को किसी भी प्रकार की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में पूर्ण करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय में कोई परेशानी न हो। उन्होंने खरीफ सर्वे के लिए सर्वेयर चयन एवं सर्वे प्लान शीघ्र तैयार करने और गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए पटवारियों को फील्ड में भेजकर खसरा एवं फसल का मिलान समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

ई-कोर्ट प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा के दिए निर्देश

बैठक में ई-कोर्ट, नामांतरण, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन आदि के निराकरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ई-कोर्ट प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा के निर्देश दिए। उन्होंने शिविरों में प्राप्त त्रुटि सुधार के आवेदनों का त्वरित निपटारा करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार से अधिकतम प्रकरणों के समाधान पर जोर दिया। कलेक्टर ने कोटवारी सेवा भूमि, लैंड बैंक, नजूल रिकॉर्ड, स्वामित्व योजना के प्रथम चरण का स्थल सत्यापन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, सड़क दुर्घटना मुआवजा तथा आरबीसी 6-4 के मामलों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, रवि राही, सभी अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

Author: Deepak Mittal