May 16, 2025

Deepak Mittal

आईजी दुर्ग रेंज ने किया बालोद जिला पुलिस बल का वार्षिक निरीक्षण, नव-निर्मित भवनों का किया उद्घाटन

बालोद, 16 मई 2025:दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) ने शुक्रवार को जिला पुलिस बल एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बालोद का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने रक्षित केंद्र बालोद में नव-निर्मित मैगजीन भवन एवं महिला सेल के नवीन भवन का लोकार्पण कर स्टाफ को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उत्कृष्ट परेड, निरीक्षण और दिशा-निर्देश आईजी गर्ग द्वारा परेड निरीक्षण में उत्तम वेशभूषा में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही एमटी शाखा के वाहनों एवं प्रशासनिक भवनों का निरीक्षण कर बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए गए। दरबार में सुनीं समस्याएं, दिए समाधान के निर्देश दरबार का आयोजन कर आईजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं व अनुरोध सुने और त्वरित निराकरण हेतु संबंधित प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। हाईटेक पुलिसिंग की ओर कदम तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-साक्ष्य ऐप, ई-समंस ऐप और सशक्त ऐप के अनिवार्य उपयोग पर बल दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को इनका उपयोग कर केस रजिस्ट्रेशन, समंस तामिली, एवं चोरी के वाहनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराधों पर सख्ती आईजी गर्ग ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में म्यूल अकाउंट्स को फ्रीज करने और खाताधारकों पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। साथ ही, आम नागरिकों को जागरूक करने और नवीन कानूनों की जानकारी पहुँचाने के भी निर्देश दिए। समन्वय बैठक में दी गई रणनीतिक दिशा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी एवं स्टाफ की उपस्थिति में अपराध नियंत्रण, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, बीट प्रणाली की प्रभावशीलता तथा अनुसंधान कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रशिक्षण और जागरूकता पर जोर आईजी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नवीन कानूनों का अध्ययन कर सटीक जानकारी रखने और विवेचना कार्य में दक्षता लाने के निर्देश दिए। इससे न केवल अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि जनता का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत होगा।  उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं निरीक्षण के समापन पर आईजी गर्ग ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, निर्वाचन ड्यूटी के सफल संचालन और कर्तव्यनिष्ठा के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद: इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल, एसडीओपी देवांश सिंह राठौर, सीएसपी डॉ. चित्रा वर्मा, डीएसपी राजेश बागड़े, डीएसपी बोनीफास एक्का, रक्षित निरीक्षक रेवती वर्मा, टू आईसी इंदिरा वैष्णव समेत जिले के सभी थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री को माँ ने दिया अपना आशीर्वाद, स्नेह से छुआ गाल, हृदय से कहा धन्यवाद

दीपक मित्तल प्रधान संपादक रायपुर बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के करेगुट्टा पर्वत की तलहटी में स्थित नक्सल प्रभावित ग्राम उसूर की 62 वर्षीय शम्मी

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जनता की समस्याओं का संवाद से समाधान ही सुशासन का उद्देश्य – विधायक धरमलाल कौशिक

जनता की समस्याओं का संवाद से समाधान ही सुशासन का उद्देश्य – विधायक धरमलाल कौशिक पथरगढ़ी समाधान शिविर में 03 हजार 322 आवेदनों का हुआ

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10 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 596 करोड़ का सीधा भुगतान

रायपुर छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार द्वारा 10 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को ₹596 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में यह संग्रहण कार्य जारी है। हालांकि इस बार असमय बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ, फिर भी संग्राहकों की मेहनत और सरकार की तत्परता से यह नुकसान काफी हद तक सँभाल लिया गया। 💬 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे “आदिवासी परिवारों की आजीविका का मजबूत आधार” बताया। उन्होंने कहा: “तेन्दूपत्ता केवल वनोपज नहीं, आदिवासी समुदाय की मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि संग्राहकों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।” उन्होंने जानकारी दी कि तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा कर दिया गया है, जिससे संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 📈 आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम अब तक 10.84 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदा जा चुका है, जिसकी कुल कीमत ₹596 करोड़ आंकी गई है। इस राशि को संग्राहकों के खातों में भेजने के लिए सॉफ़्टवेयर डाटा प्रविष्टि का कार्य शुरू हो चुका है। इस योजना से आदिवासी परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन-स्तर सुधारने में सहायता मिल रही है। साथ ही, पत्तों का उपचार, बोरा भराई और गोदामों में परिवहन का कार्य भी तेज़ी से जारी है। राज्य सरकार को विश्वास है कि निर्धारित संग्रहण लक्ष्य शीघ्र ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

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बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

 जबलपुर/दिल्ली: मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। क्या है पूरा मामला? मंत्री विजय शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था, “पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवा दी।” इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने शाह के इस्तीफे की मांग की और इस बयान को महिलाओं और सेना का अपमान बताया।  हाईकोर्ट ने FIR के दिए थे निर्देश जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत मामला दर्ज करने को कहा। इसके बाद इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री शाह के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया।अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी।

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111 मुंगेली- भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2025 के लिए नामांकन

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मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (मा.पु.से.) के निर्देशन में मुंगेली पुलिस ग्राउण्ड में लिया गया जनरल परेड

पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को परेड के साथ एके-47, इंसास रायफल चलाने तथा खोलने जोड़ने का अभ्यास कराया जाकर रायफल की बारीकियों के संबंध में

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भू अर्जन के लिए प्रस्ताव या अधिसूचना प्राप्त भूमि की अब नहीं होगी बिक्री, डाइवर्सन या बंटवारा..

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में किया गया है संशोधन शैलेश शर्मा 9406308437नवभारत टाइम्स 24×7.in जिला ब्यूरो रायगढ़ रायगढ़/ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में भू राजस्व

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23 से 28 मई के बीच मानसून के साथ चक्रवात ‘शक्ति’ का तांडव, दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में झमाझम बारिश

देश में गर्मी से राहत देने के लिए जहां मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, वहीं अब समुद्र की गहराइयों से एक नई चुनौती

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यूपी में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1253 करोड़ की सड़क योजना, निवेश को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. अब प्रदेश

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