May 14, 2025

रायपुर 14 मई 2025. रायपुर जिले के तिल्दा क्षेत्र में जमीन दलाल और राजस्व अधिकारियो की मिलीभगत ने किसान परिवार की जमीन और नींद-चैन छीन लिया है। अधिकारियो और जमीन दलाल के संगठित गिरोह से परेशान पीड़ित ने डीजीपी को शिकायत भेज न्याय माँगा है। तिल्दा निवासी केशव वैषणव ने पुलिस महानिदेशक को भेजे शिकायत

रायगढ़।छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उड़ीसा से गांजा ला रहे तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है। इस दौरान 61 किलो गांजा, तीन कार, 7 मोबाइल फोन (जिसमें एक आईफोन), 1.80 लाख रुपये नकद, एक हाथ घड़ी सहित कुल 46 लाख 36 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। दोनों गिरोहों से जुड़े दो मुख्य आरोपियों — पुरेन्द्र यादव और दिनेश यादव को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट की धाराओं 20(B), 29 के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अन्य फरार तस्करों की तलाश जारी है। सूचना से कार्रवाई तक — पुलिस की फुर्ती से गिरोह धराशायी रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल को सूचना मिली थी कि ओडिशा के बौध जिले से गांजा की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ लायी जा रही है। इसके बाद उन्होंने लैलूंगा पुलिस और साइबर सेल को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए।डीएसपी साइबर सेल अनिल विश्वकर्मा और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के निर्देशन में टीम ने पाकरगांव के जंगल मार्ग में 13 मई को घेराबंदी कर रेड की। इस दौरान तीन कारों में सवार तस्करों में से पुरेन्द्र यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीन अन्य तस्कर फरार हो गए। गिरोह-1: पुरेन्द्र यादव गैंग गिरफ्तार आरोपी पुरेन्द्र यादव (18 वर्ष) ने पूछताछ में बताया कि वह अपने तीन साथियों — रितेश यादव, युगल यादव और यदुमणि यादव के साथ उड़ीसा से गांजा ला रहा था।इन लोगों ने ग्लेंजा (CG-14-MO-8202) और स्विफ्ट कार (CG-10-AT-6949) का इस्तेमाल किया, जिसमें एक फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। इन पर थाना लैलूंगा में अपराध क्रमांक 128/2025, धारा 20(B), 29 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरोह-2: दिनेश यादव गैंग गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुरेन्द्र यादव से मिली जानकारी पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी दिनेश यादव (20 वर्ष) को भी गिरफ्तार किया। दिनेश ने खुलासा किया कि वह 1 मार्च को 60 किलो गांजा उड़ीसा से लाया था।उसने 17 किलो गांजा खुद रखा और शेष गांजा गिरधारी यादव व नत्थू यादव को बेचने के लिए दिया। इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपी केशव यादव और नत्थू यादव को 8 मार्च को 22 किलो गांजा के साथ पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।अब दिनेश यादव पर अपराध क्रमांक 58/2025 के तहत मामला दर्ज है। गिरधारी और अन्य फरार हैं। पुलिस ने दिनेश यादव के पास से ₹1.80 लाख नकद एक वेन्यू कार (OD-15-R-4047) छह मोबाइल (एक आईफोन सहित) एक हाथ घड़ी जब्त की है। गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थीं ताकि पहचान छिपाई जा सके। कार्रवाई में इन अधिकारियों की रही भूमिका इस सफल अभियान में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में निम्न अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भूमिका रही: उप पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा एसडीओपी सिद्धांत तिवारी थाना प्रभारी उपनिरीक्षक इगेश्वर यादव उपनिरीक्षक चंद्र कुमार सिंगार, आरक्षक संतराम केवर्ट, जागेश्वर मरावी, चमार साय, सुरेश मिंज साइबर सेल से राजेश पटेल, बृजलाल गुर्जर, प्रशांत पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, प्रताप बेहरा, रविंद्र गुप्ता पुलिस ने कहा है कि फरार तस्करों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने कलाकारों और साहित्यकारों के जीवन में राहत और सम्मान की एक नई किरण जगाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के उन बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर साहित्यकारों व कलाकारों के लिए मासिक पेंशन राशि को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की संवेदनशील और समावेशी शासन प्रणाली का प्रतीक बताया और कहा, “हमारे कलाकार और साहित्यकार समाज की आत्मा हैं। उनका योगदान अमूल्य है। यह निर्णय केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना और सम्मान का प्रतीक है।” इतिहास और विकास का संक्षिप्त विवरण यह पेंशन संस्कृति विभाग की वित्तीय सहायता योजना नियम-1986 के अंतर्गत दी जाती है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। शुरुआत में सहायता राशि न्यूनतम 150 रुपये और अधिकतम 600 रुपये थी। वर्ष 2007 में इसे 1500 रुपये, और 2012 में 2000 रुपये प्रतिमाह किया गया। 12 वर्षों बाद अब पहली बार इसमें बढ़ोतरी कर इसे 5000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। 162 लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ वर्तमान में राज्य के 162 कलाकारों और साहित्यकारों को यह मासिक पेंशन मिल रही है। अब उन्हें सालाना 24,000 रुपये की बजाय 60,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। राज्य पर अतिरिक्त व्यय, लेकिन गौरवपूर्ण दायित्व इस संशोधन से राज्य सरकार पर 58.32 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा। कुल वार्षिक व्यय अब 38.88 लाख रुपये से बढ़कर 97.20 लाख रुपये हो जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह व्यय राज्य सरकार के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि गौरवपूर्ण कर्तव्य है। आर्थिक सहारा ही नहीं, आत्मबल और सामाजिक सम्मान भी सरकार के इस फैसले से केवल आर्थिक सहारा नहीं मिलेगा, बल्कि कलाकारों और साहित्यकारों को आत्मबल, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान का अनुभव भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कला, साहित्य और संस्कृति के संवर्धन में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर चुके हैं, उनकी गरिमा बनाए रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का प्रमुख औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, रोजगार में आएगी तेजी संशोधित नीति के तहत, जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलेगा, उन उद्योगों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। इससे राज्य में स्थानीय रोजगार दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और युवाओं का पलायन भी रुकेगा। हाइटेक कृषि तकनीक को मिलेगा बढ़ावा हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक जैसी अत्याधुनिक खेती तकनीकों को अब औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। इससे किसानों को ऑटोमेशन, आधुनिक उपकरण और सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाएगा, जिससे खेती की उत्पादकता और आय दोनों में वृद्धि होगी। खेल, शिक्षा और पर्यटन को नई उड़ान खेल और युवा सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार निजी खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन देगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट निर्माण हेतु न्यूनतम निवेश सीमा घटाकर स्थानीय पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। महिलाओं, ग्रामीण कारीगरों और दिव्यांगजनों को मिलेगा विशेष लाभ टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश करने वालों को 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे महिलाओं, सिलाई-बुनाई और कढ़ाई से जुड़े ग्रामीण कारीगरों को रोजगार मिलेगा।वहीं, दिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में शामिल किया जाएगा — यह समावेशी विकास की दिशा में अहम पहल है। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नई लॉजिस्टिक नीति के तहत माल परिवहन को आसान और सुलभ बनाया जाएगा, जिससे उद्योगों की लागत घटेगी और बाजार तक तेज पहुंच सुनिश्चित होगी।साथ ही, निजी औद्योगिक पार्कों और “प्लग एंड प्ले” फैक्ट्रियों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। ‘इज ऑफ लिविंग’ के लिए शिक्षा और रिटेल सेक्टर को भी मिलेगा बढ़ावा राज्य सरकार उन क्षेत्रों में, जहां सुविधाएं सीमित हैं, निजी CBSE स्कूलों और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल्स को भी थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा देगी, जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और निवेशकों के लिए नए अवसर खुलेंगे।

बिलासपुर, 14 मई। जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्ती बरतते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला खनिज विभाग ने 10 और 13 मई को तखतपुर, सकरी, मोढ़े, बेलसरी, मंगला, कुडूदंड, कोनी सहित कई क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना अनुमति खनिज का उत्खनन और परिवहन करते पाए गए कुल 1 जेसीबी और 7 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बेलसरी क्षेत्र में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर 1 जेसीबी और 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर थाना तखतपुर को सुपुर्द किया गया। वहीं कुडूदंड क्षेत्र में बिना अभिवहन पास के रेत का परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर जब्त कर थाना कोनी में सुरक्षार्थ रखा गया है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहेगी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनिज माफिया सक्रिय हैं, और यह आशंका जताई जा रही है कि विभागीय कार्रवाई की पूर्व जानकारी माफियाओं तक पहुंच रही है, जिससे वे बच निकलते हैं। प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि भविष्य में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।