छत्तीसगढ़ में 1,390 करोड़ रुपए से अधिक के चार नए मेडिकल कॉलेजों समेत छह निर्माण कार्यों को मंजूरी
निविदा दरों की स्वीकृति के बाद शीघ्र शुरू होगा निर्माण, प्रदेश की जनता को मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की सौगात
रायपुर, 22 अक्टूबर 2025। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य में चार नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों समेत कुल छह प्रमुख निर्माण परियोजनाओं की निविदा दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं पर 1,390 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के नया रायपुर स्थित मुख्यालय में आयोजित 51वीं संचालक मंडल बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा और उपचार सेवाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में चार नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि इस प्रकार है —
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मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज: ₹323.03 करोड़
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कबीरधाम मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़
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जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज: ₹318.27 करोड़
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गीदम मेडिकल कॉलेज: ₹326.53 करोड़
इसके अलावा, मनेंद्रगढ़ में 220 बिस्तर वाले अस्पताल भवन के लिए ₹28.48 करोड़ और बिलासपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल भवन के लिए ₹79.52 करोड़ की निविदा दरों को भी स्वीकृति दी गई।
सरकार के अनुसार, निविदा दरों को मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी और इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता में कमी आएगी।
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से न केवल चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता भी बेहतर होगी।
श्री जायसवाल ने कहा कि “मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशील सोच और दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य ढाँचा तेजी से विकसित हो रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले।”
बैठक में सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, प्रबंध संचालक श्री रितेश अग्रवाल, वित्त एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी, और कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में परियोजनाओं की समयसीमा, गुणवत्ता मानक और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएंगे।
इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के शुरू होने से राज्य में चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे, स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी और ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ होंगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो, जहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले। जनता का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
Author: Deepak Mittal
