रायपुर। साय सरकार के बाद से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 8.66% से भी अधिक है। वहीं प्रचालित भावों में विकास दर 10.89% अनुमानित है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती दिख रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में अद्भुत योगदान के चलते प्रदेश की आर्थिक सशक्तिकरण की तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ ने 2024-25 में 7.51% की विकास दर हासिल की, जो राष्ट्रीय औसत 6.37% से बहुत अधिक है।
किसानों की स्थिति में बड़ा बदलाव
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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 24.75 लाख किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, भुगतान 32,000 करोड़ रुपये।
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खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, 34,500 करोड़ रुपये भुगतान।
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दो साल का बकाया धान बोनस 3,716 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में।
ऑयल पाम: दीर्घकालिक आमदनी का जादू
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रोपण के तीसरे वर्ष से उत्पादन शुरू, 25-30 साल तक लगातार आमदनी।
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प्रति हेक्टेयर 20 टन उपज, सालाना 2.5-3 लाख रुपये तक की आमदनी।
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राज्य और केंद्र से भारी सब्सिडी और सुविधाएं, किसानों को हर संभव सहयोग।
कृषि ऋण और सब्सिडी
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शून्य प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपये तक का कृषि ऋण।
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2024 में 15.21 लाख किसानों को 6,912 करोड़ रुपये वितरित।
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सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और सौर सुजला योजना।
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कृषि बजट में 33% वृद्धि, 13,435 करोड़ रुपये का प्रावधान।
भूमिहीन मजदूर और किसान कल्याण
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सालाना 10,000 रुपये आर्थिक सहायता।
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दलहन-तिलहन खरीदी, फसल बीमा और कृषक समग्र विकास के लिए बजट।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: 26 लाख से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे खातों में।
छत्तीसगढ़ ने यह साबित कर दिया है कि कृषि और किसान ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। और ये आंकड़े बताने वाले हैं कि आर्थिक मजबूती अब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि किसानों की जेब में दिखाई दे रही है।
Author: Deepak Mittal
