खुड़िया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मिशन संचालक श्री शुक्ला ने किया निरीक्षण
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली-जल जीवन मिशन के तहत जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने लोरमी विकासखंड के ग्राम खुड़िया में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के मैप एवं तकनीकी डिजाइनों का अवलोकन कर कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
मिशन संचालक श्री शुक्ला ने निरीक्षण के दौरान रॉ वॉटर पंपिंग मशीनरी, डब्ल्यूटीपी (वाटर ट्रीटमेंट प्लान), पाइपलाइन कार्य और वॉटर ग्रेविटी सिस्टम की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माणाधीन कार्यों का मूल्यांकन किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में जलापूर्ति की कोई समस्या न हो।
इस अवसर पर कलेक्टर कुन्दन कुमार, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता टी.डी. शांडिल्य, मुख्य अभियंता बिलासपुर संजय सिंह, कार्यपालन अभियंता मुंगेली कुन्दन राणा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान मिशन संचालक श्री शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता का भौतिक परीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य मानक अनुसार ही हो, प्रत्येक चरण का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर टीपीआई धीरज दुबे की कार्यशैली में लापरवाही पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीपीआई की उपस्थिति की प्रभावी निगरानी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस लगाने का निर्देश दिए गए।
मिशन संचालक ने कहा कि निर्माण कार्य की गति बढ़ाने हेतु श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए। सब स्टेशन वाले क्षेत्र को सुरक्षित रूप से घेरा जाए। सामग्री के बिलों का नियमित परीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी हर सप्ताह स्थल का निरीक्षण करें एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने स्वयं भी समय-समय पर निरीक्षण के लिए पहुंचने की बात कही।
मिशन संचालक ने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में गुणवत्ता सर्वाेपरि होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि खुड़िया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जिले के 206 ग्रामों के ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्हें स्वच्छ और पर्याप्त जलापूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार होगा।
