जे के मिश्र
जिला ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर
छत्तीसगढ़ में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक और अहम अध्याय जुड़ गया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का भव्य लोकार्पण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री रमेश सिन्हा द्वारा किया गया। इस विशेष अवसर पर न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी (पोर्टफोलियो न्यायाधीश, बिलासपुर), न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा भी मंच पर मौजूद रहे।
अपने उद्बोधन में मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि न्यायिक सेवाओं की सुलभता के लिए मजबूत भौतिक संरचना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बेहतर अधोसंरचना से न केवल न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होता है, बल्कि आम नागरिकों को भी त्वरित और पारदर्शी न्याय मिल पाता है। बिल्हा में निर्मित नवीन सिविल कोर्ट भवन, छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक उदाहरण बन सकता है।
मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं जैसे हरा-भरा वातावरण, साफ-सुथरे कक्ष, डिजिटल कोर्ट, महिला प्रतीक्षालय, शिशु देखभाल केंद्र, बंदीगृह, अभियोजन कार्यालय, वकीलों के लिए अलग कक्ष, एटीएम और प्राथमिक उपचार केंद्र की सराहना की। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे इन संसाधनों का उपयोग करते हुए लोगों को शीघ्र न्याय देने का प्रयास करें।
श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य के दूरस्थ अंचलों में भी न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए व्यापक दौरे किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय सभी तक पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के हर न्यायालय को डिजिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।
इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के स्वागत भाषण से हुई और समापन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। समारोह के बाद न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।
लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री अधिकारी, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी, संभागायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, लोक निर्माण विभाग, प्रोटोकॉल अधिकारी, अधिवक्ता वर्ग और मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।
बिल्हा का यह नवीन न्यायालय भवन निश्चित रूप से आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और सुलभ न्याय देने में मील का पत्थर साबित होगा।
Author: Deepak Mittal
