अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं, बिहार के एक अधिकारी की जमानत बहाल करते हुए शीर्ष अदालत की अहम टिप्पणी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल करते हुए की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था।
दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक जुलाई 2026 को सिंह को पहले से मिली नियमित जमानत रद्द करने और उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए आरोपी की जमानत बहाल कर दी।
पीठ ने कहा कि कथित रिश्वत की रकम जमानत रद्द करने का प्रासंगिक आधार नहीं थी। हालांकि, हाई कोर्ट जमानत रद्द किए बिना भी इस संबंध में अपनी टिप्पणी कर सकता था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था। ऐसे में 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने के कारण नियमानुसार उसे स्वतः निलंबित माना जाना चाहिए था।
पीठ ने यह भी गौर किया कि सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसे फिर से उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
इस पर अदालत ने हैरानी जताते हुए बिहार सरकार को मामले पर जल्द से जल्द विचार करने की सलाह दी। पीठ ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।
Author: Deepak Mittal
