प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में उन्होंने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ को लागू करने का ऐलान किया है।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर आर्थिक मदद देना और कंपनियों को भी रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लिए ₹1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
योजना के दो हिस्से: युवाओं और कंपनियों के लिए
यह योजना दो मुख्य भागों में बंटी हुई है। भाग ‘क’ उन युवाओं पर केंद्रित है जिन्हें पहली बार नौकरी मिली है, जबकि भाग ‘ख’ उन कंपनियों यानी नियोक्ताओं के लिए है जो नए कर्मचारियों को नौकरी दे रहे हैं।
युवाओं के लिए ‘भाग क’ का नियम
‘भाग क’ के तहत पहली बार नौकरी करने वाले उन युवाओं को अधिकतम ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो EPFO में पंजीकृत हैं। इस योजना का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी ₹1 लाख से ज्यादा है। यानी अगर किसी की सैलरी ₹50,000 है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी: पहली किस्त 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर और दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी पूरी होने पर। इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिनकी पहली नौकरी 01 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच लगी हो।
कंपनियों के लिए ‘भाग ख’ का नियम
योजना के ‘भाग ख’ के तहत नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए दो साल तक हर महीने ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि उन कर्मचारियों के लिए होगी जिनका वेतन ₹1 लाख तक है और जिन्होंने कम से कम छह महीने तक लगातार काम किया है। विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के लिए यह प्रोत्साहन राशि तीसरे और चौथे साल भी जारी रहेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई, 2025 को इस योजना को मंजूरी दी थी। इसका लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे।
Author: Deepak Mittal
