3.5 करोड़ महिला मतदाता पर फोकस?, बिहार एनडीए संकल्प पत्र में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे

हालांकि, इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) प्रमुख जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया।

एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े 25 प्रमुख वादे किए गए हैं। इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए कई बड़े वादों की घोषणा की गई है। बता दें कि महागठबंधन अपना घोषणापत्र पहले ही जारी कर चुका है। इस बार महिलाएं फिर से वोट का सबसे बड़ा ध्रुव बनकर उभरी हैं।

बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं, जो कुल 7.41 करोड़ वोटर के करीब 50 प्रतिशत से थोड़ा ही कम है। ऐसे में बिहार चुनाव में महिलाओं की महत्ता समझते हुए महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधनों ने अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं को केंद्र में रखा है। इसमें स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया गया है कि गठबंधन बिहार के हर नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार सृजन का वादा किया है। इसके अलावा, कौशल जनगणना कर कौशल आधारित रोजगार प्रदान किया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।

जिससे 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा ‘महिला मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का प्रयास किया जाएगा।बिहार एनडीए के संकल्प पत्र के प्रमुख वादे इस प्रकार हैं-1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार, कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार प्रदान किए जाएंगे।

हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करके बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी, 1 करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जाएगा, ‘महिला मिशन करोड़पति’ के माध्यम से चिह्नित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

अतिपिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जो अतिपिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके उनके सशक्तीकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देगी।

हर किसान का सम्मान, हर फसल का सही दाम, कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की शुरुआत करके किसानों को प्रति वर्ष 3000 रुपये, कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, पंचायत स्तर पर सभी प्रमुख फसलों (धान, गेहूं, दलहन, मक्का) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।

‘मत्स्य-दुग्ध मिशन’ योजना से प्रत्येक मत्स्य पालक को कुल 9,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा, ‘बिहार दुग्ध मिशन’ की शुरुआत करके हर प्रखंड स्तर पर चिलिंग व प्रोसेसिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, 5 मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और कृषि निर्यात दोगुना किया जाएगा और 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाएगी।बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके साथ ही 7 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। 3600 कि.मी. रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस एवं नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। वहीं, आधुनिक शहरी विकास एवं कनेक्टिविटी के तहत ‘न्यू पटना’ में ग्रीनफील्ड शहर और प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी।

मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तथा दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी। औद्योगिक क्रांति की गारंटी और न्यू-ऐज इकोनॉमी। विकसित बिहार औद्योगिक मिशन के अंतर्गत ₹1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति लाई जाएगी। विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा।

प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बिहार को ‘वैश्विक बैक-एंड हब’ और ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ के रूप में स्थापित किया जाएगा। न्यू-ऐज इकोनॉमी के तहत ₹50 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया जाएगा। इसके साथ ही मुफ्त राशन के अलावे 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी, सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता व स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब की सुविधा दी जाएगी।

वर्ल्ड क्लास ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना की जाएगी, ₹5,000 करोड़ से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा, बिहार को देश का एआई हब के रूप में स्थापित करने के लिए ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित कर हर नागरिक को एआई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, हब निर्माण (टेक्सटाइल, टेक, एक्सपोर्ट), बिहार को मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों के ग्लोबल एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, मिथिला मेगा टेक्सटाइल एंड डिजाइन पार्क व अंग मेगा सिल्क पार्क से बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाया जाएगा।

पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी, 100 एमएसएमई पार्क और 50,000+ कुटीर उद्यमों से ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दिया जाएगा, विश्वस्तरीय मेडिसिटी का निर्माण किया जाएगा, हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाएगा।

बाल चिकित्सा व ऑटिज़्म के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और विशेष स्कूल स्थापित किए जाएंगे, बिहार स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा, हर प्रमंडल में चिह्नित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किए जाएंगे, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹2,000 दिए जाएंगे।

हर अनुमंडल में आवासीय विद्यालय व उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड स्थापित किए जाएंगे, गिग वर्कर्स, ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों का सम्मान, ऑटो-टैक्सी-ई-रिक्शा चालकों को ₹4 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा, इन चालकों को न्यूनतम ब्याज दर पर कोलैटरल फ्री वाहन ऋण दिया जाएगा, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

आध्यात्मिक पर्यटन और कला-संस्कृति, मां जानकी मंदिर और विष्णुपद, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, रामायण/जैन/बौद्ध/गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा, फिल्म सिटी और शारदा सिन्हा कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा व फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान शुरू किए जाएंगे।

1 लाख ग्रीन होमस्टे स्थापित करने के लिए कोलैटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा और फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना एवं ‘फ्लड टू फॉर्च्यून’ मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ परियोजना, तटबंध, नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।