छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि मोदी की गारंटी के तहत घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसे पूर्ण करने हेतु फेडरेशन प्रथम चरण में 6 अगस्त को रायपुर में इंद्रावती भवन संचालनालय से मंत्रालय तक मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, इस संबंध में प्रांतीय पदाधिकारी ने निर्णय लिया है कि निम्न मांगों के लिए चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे
1 घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 24 से 4% महंगाई भत्ता दिया जाए साथ ही कर्मचारियों को जुलाई 2019 से दे तिथि पर महंगाई भत्ता के एरियस राशि का समायोजन जी पी एफ खाते में किया जाए।
2 घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समय मान वेतनमान दिया जाए।
3 केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए।
4 घोषणा पत्र अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदी करण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
उपरोक्त मांगों का ज्ञापन 29 जुलाई को फेडरेशन द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम सोपा गया है।
प्रांतीय निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन में भाग लेगा प्रथम चरण में राजधानी रायपुर में मसाल रैली द्वितीय चरण में 20 अगस्त से 30 अगस्त तक विधायकों एवं सांसदों को ज्ञापन तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला ब्लॉक तहसील मुख्यालय में रैली का आयोजन और अंतिम चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल जिलों में सामूहिक धरना एवं प्रदर्शन।
फेडरेशन के आंदोलन को सफल करने हेतु कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष बिलासपुर रामकुमार यादव के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अपने पदाधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपी है
प्रांताध्यक्ष जी आर चंद्रा जिले हेतु उप प्रांताध्यक्ष एवम प्रांतीय सचिव पवन शर्मा किशोर शर्मा एवं सभी जिला पदाधिकारी एवम विकाश खंड अध्यक्ष एवम पदाधिकरियों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिये अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रांताध्यक्ष ने बताया कि यदि सरकार ने हमारी जायज मांगो पर विचार नहीं किया तो हम पूर्व की तरह ही यह आंदोलन को भी मांग पूरी होने तक अवश्य करेंगे इस अवसर पर कर्मचारी संघ के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे
Author: Deepak Mittal
