गिरदावरी, किसान पंजीयन एवं लंबित राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के दिए निर्देश
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली- कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व कार्यों की प्रगति, किसानों से जुड़े मुद्दों और शासन की प्राथमिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन चर्चा हुई।
बैठक के प्रारंभ में कलेक्टर ने सर्वेयर कार्य में सामने आई गड़बड़ियों पर विस्तृत जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गिरदावरी के कार्य को गति देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि जिले के सभी गांवों में निर्धारित समयसीमा में यह कार्य पूर्ण होना चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को अपनी शक्तियों और अधिकारों का समुचित उपयोग करते हुए किसानों के कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने एग्री स्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए भुइयां पोर्टल और पीएम किसान पोर्टल की अद्यतन जानकारी ली।
उन्होंने वास्तविक किसानों की पहचान, धान बेचने वाले किसानों की संख्या और भू-स्वामित्व योजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की। साथ ही, बायोमेट्रिक फार्मर रजिस्ट्री के लाभों के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेकर निर्देश दिए कि किसानों को इसके फायदे प्रचार-प्रसार के माध्यम से व्यापक रूप से बताएं, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कृषि विभाग के साथ समन्वय बनाकर नियमित रूप से कृषि जन चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अपने न्यायालयों में मामलों की समय-सीमा तय करने कहा, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो।
उन्होंने नामांकन, बटांकन, सीमांकन और अन्य राजस्व के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा करने पर जोर देते हुए कहा कि जिले ने राजस्व निराकरण रैंकिंग में 17वें स्थान से 6वें स्थान तक की छलांग लगाई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। कलेक्टर ने इस उपलब्धि को बनाए रखने और बेहतर करने के लिए सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही, ई-कोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को आगामी 15 अगस्त को सम्मानित करने की भी बात कही। वहीं दूसरी ओर खराब प्रगति दर्ज करने वाले
अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।
कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समयसीमा से बाहर कोई भी मामला लंबित न रहे और जनता को त्वरित न्याय एवं सेवा मिले, यही शासन की प्राथमिकता है। बैठक में उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रत्येक शुक्रवार को विशेष राजस्व न्यायालय आयोजित करने, पीडीएस, उर्वरक दुकान, स्कूलों, आंगनबाड़ियों, छात्रावासों और शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण, खनिज सामाग्रियों के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर जी. एल यादव, लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज सहित जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: Deepak Mittal
