रायपुर/नई दिल्ली।
छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान बनाई है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के अंतर्गत किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया है।
नई दिल्ली के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित “नेशनल DMF वर्कशॉप” के दौरान केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्य के खनिज सचिव पी. दयानंद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर यह सम्मान दिया।
क्यों मिला सम्मान?
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90% से अधिक ऑडिटेड डेटा नेशनल व स्टेट डीएमएफ पोर्टल पर अपलोड
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पारदर्शी क्रियान्वयन, डेटा मैनेजमेंट और जमीनी विकास कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन
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छत्तीसगढ़ को “मॉडल राज्य” के रूप में प्रस्तुत किया गया
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अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ से सीखने की सलाह
DMF से छत्तीसगढ़ में क्या बदला?
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₹16,506 करोड़ की लागत से 1,01,313 विकास कार्य स्वीकृत
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इनमें से 70,318 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण
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विकास कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, अधोसंरचना, आजीविका जैसे क्षेत्र शामिल
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हर जिले में स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं और निगरानी प्रणाली
कार्यशाला में कौन-कौन शामिल हुआ?
कार्यक्रम में देशभर के खनिज सचिव, संचालक और खनन प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स शामिल हुए।
छत्तीसगढ़ की ओर से पी. दयानंद (खनिज सचिव) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
नज़रिया:
“यह सिर्फ विकास नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण का प्रयास है। DMF के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन क्षेत्रों में उम्मीद और आत्मनिर्भरता की नींव रखी है।”
Author: Deepak Mittal
