रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ई-गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में एक और अहम पहल करने जा रही है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 23 जून से 30 जून 2025 तक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कागज रहित, पारदर्शी और तेज़ बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।
GAD की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विभाग से कम से कम दो अधिकारी या कर्मचारी की प्रशिक्षण में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली का बेहतर उपयोग हो सके।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने के लिए जिलेवार मास्टर ट्रेनर्स और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उन्हें प्रशिक्षण प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
