रायपुर के माना स्थित नकटी गांव में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह ने बड़ा बयान दिया है। प्रेसवार्ता में उन्होंने स्पष्ट किया कि नकटी में विधायक कॉलोनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, वह हाउसिंग बोर्ड की नहीं, बल्कि राजस्व विभाग के अधीन शासकीय भूमि है।
अनुराग सिंह ने बताया कि नकटी की संबंधित भूमि वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड के पास नहीं है। वर्ष 2022 में लगभग 3 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था, जबकि शेष भूमि पर वर्ष 2023-24 के दौरान अवैध कब्जे किए गए।
उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय भी इस भूमि को शासकीय भूमि मान चुका है। कुछ अतिक्रमणकारियों ने 29 हजार वर्गफीट तक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने और जनभावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बलौदाबाजार जैसी स्थिति दोहराने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि छेड़ीखेड़ी में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 150 कब्जाधारियों को हटाया गया था। बाद में 61 विधायकों को भूमि आवंटित की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय हुए आंदोलन के दौरान एक किसान की मृत्यु हुई थी।
Author: Deepak Mittal
