विधानसभा में मंगलवार को गृह और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के विभागों का बजट अनुदान मांग पारित हो गया. इसके पहले अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद 31 मार्च 2027 तक बस्तर से अर्द्धसैनिक बलों की वापसी हो जाएगी.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर आए खर्च का मुद्दा गूंजा. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने गृहमंत्री विजय शर्मा से केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई 21 हजार 530 करोड़ रुपये की राशि को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब देने की मांग की.
सदन में डॉ. महंत ने कहा कि 25 जून को केंद्र सरकार की ओर से एक नोटिस आया, जिसमें राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर हुए 21,530 करोड़ रुपये के खर्च का भुगतान केंद्रीय गृह मंत्रालय को करने की बात कही गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य के बजट में इस बड़ी राशि का कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसे में सरकार यह भुगतान किस मद से करेगी.
Author: Deepak Mittal
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