₹3,786 करोड़ की विकास परियोजनाओं की समीक्षा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली: Rekha Gupta ने शुक्रवार को 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मानसून से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ), Delhi Gram Vikas Board (डीवीडीबी) और ट्रांस-यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) के तहत राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चल रहे विकास कार्यों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में डीवीडीबी के अध्यक्ष Rajkumar Chauhan, टीवाईएडीबी के अध्यक्ष Arvinder Singh Lovely और विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों की गति जमीनी स्तर पर दिखाई देनी चाहिए और बजटीय निधि का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री के अनुसार इन तीनों विभागों के अंतर्गत अब तक करीब 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सभी प्रक्रियाओं को तेजी से शुरू किया जाए ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सकें।

उन्होंने बताया कि राजधानी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री विकास निधि योजना के तहत बड़ी संख्या में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब तक इस योजना के तहत 3,812 विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 1,798.85 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, जल आपूर्ति से जुड़े कार्य, स्ट्रीटलाइट लगाना, पार्कों का विकास और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इन कार्यों को Municipal Corporation of Delhi (एमसीडी), Delhi Jal Board (डीजेबी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और Tata Power Delhi Distribution Limited (टीपीडीडीएल) समेत विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि Delhi सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में डीवीडीबी के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 707 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर करीब 1,557 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।