बस्तर संभाग के 47 नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त, 50 से अधिक की सुरक्षा श्रेणी घटाई; मंत्रियों और विपक्षी नेताओं पर भी असर
रायपुर। प्रदेश में सशस्त्र माओवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए 100 से अधिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में कटौती की है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के निर्णय के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी गई है, जबकि 50 से अधिक नेताओं की सुरक्षा श्रेणी घटाई गई है। इस फैसले का असर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय, मंत्रियों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्रियों और विधायकों पर भी पड़ा है।
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खतरे के आकलन के आधार पर लिया फैसला
गृह विभाग ने सुरक्षा की समीक्षा के दौरान नेताओं और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले मौजूदा खतरे का आकलन किया। अब तक माओवादी खतरे को देखते हुए जिन नेताओं को उच्च श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
जेड प्लस से जेड श्रेणी में बदली सुरक्षा
जारी सूची के अनुसार, मंत्री केदार कश्यप, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और पूर्व विधायक देवती कर्मा सहित नौ लोगों की सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर जेड श्रेणी कर दी गई है।
इसी तरह कई नेताओं की सुरक्षा वाई प्लस से घटाकर वाई श्रेणी में कर दी गई है। इनमें सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक आशाराम नेताम, नीलकंठ टेकाम, विनायक गोयल और उमेश पटेल सहित अन्य नाम शामिल हैं।
Author: Deepak Mittal









