नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उठ रही तमाम शंकाओं पर सरकार ने साफ़ किया है कि इसका लाभ 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों — यानी कुल 1.19 करोड़ लोगों को मिलेगा।
सरकार का स्पष्टीकरण:
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब देते हुए बताया कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार होंगी, तब उन्हें लागू करने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
69 लाख पेंशनर्स को बाहर किए जाने की अफवाह पर रोक:
हाल ही में यह दावा किया गया था कि 8th CPC से 69 लाख पेंशनर्स बाहर रह सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
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8th Pay Commission में सभी पेंशनर्स शामिल हैं।
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69 लाख पेंशनभोगियों को पूरा लाभ मिलेगा।
कब होगा लागू:
कर्मचारियों में चर्चा थी कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि लागू होने की तारीख अभी तय नहीं है।
आयोग की स्थिति:
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8th Pay Commission गठित हो चुका है।
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वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 को इसका टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किया।
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आयोग अपनी प्रक्रिया और सिफारिशों का ढांचा तय करेगा।
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रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 18 महीने का समय लग सकता है।
सांसदों के सवाल और सरकार के जवाब:
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लागू होने की तारीख – बाद में तय होगी।
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ToR तैयार – हाँ, जारी किया गया।
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बजट प्रावधान – सिफारिशें स्वीकार होने पर किया जाएगा।
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कर्मचारियों, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह – आयोग करेगा।
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रिपोर्ट और लागू होने की प्रक्रिया – रिपोर्ट के बाद सरकार मंजूरी देगी।
निष्कर्ष:
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8th Pay Commission का लाभ कर्मचारियों और सभी 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
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आयोग आधिकारिक रूप से काम पर लग चुका है।
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लागू होने की तिथि अभी लंबित है।
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लगभग 1.19 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा।
अब अगला बड़ा कदम आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी होगी।
Author: Deepak Mittal
