8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर! सरकार ने किया ये ऐलान

हालांकि अब सरकार ने इस पूरे मामले पर स्पष्टता देते हुए कहा है कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह गलत हैं। सरकार ने साफ कहा है कि 8वें वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से पेंशनर्स को वंचित नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो रिटायर कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी या वेतन आयोग के लाभ से रोकता हो। इसका अर्थ है कि नए वेतन आयोग का लाभ जिस प्रकार मौजूदा कर्मचारियों को मिलेगा, उसी प्रकार पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। पहले जारी हुए 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से गलतफहमी और अफवाहों ने जगह बना ली थी।

सरकार के फैक्ट चेक विभाग PIB ने भी वायरल संदेशों को खारिज कर दिया है। PIB ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही यह खबर कि रिटायर्ड कर्मचारियों को DA बढ़ोतरी और वेतन संशोधन का लाभ नहीं दिया जाएगा, पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। PIB ने पुष्टि की कि फाइनेंस एक्ट 2025 में ऐसी कोई पॉलिसी शामिल नहीं है जो पेंशनर्स को किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित रखे।

PIB के अनुसार, केवल Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत धारा 37(29C) जोड़ी गई है। यह प्रावधान केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो कदाचार के चलते बर्खास्त किए गए हों या जिनकी सेवा अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण समाप्त की गई हो। ऐसे मामलों में कुछ लाभ रोके जा सकते हैं, लेकिन इसका सामान्य पेंशनर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भ्रम इसलिए भी फैला क्योंकि वायरल संदेशों में दावा किया गया कि वित्त विधेयक 2025 ने 1982 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है और इसके बाद से पेंशनर्स को DA और वेतन आयोग के लाभ नहीं मिलेंगे। साथ ही 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference में पेंशन संशोधन का उल्लेख न होने से भी लोगों में शंका बढ़ी। हालांकि सरकार ने सभी आशंकाओं को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के वही लाभ मिलेंगे जो कर्मचारियों को दिए जाएंगे।

सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और इसके Terms of Reference जारी किए थे। इस आयोग से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सौंपेगा, इसलिए अनुमान है कि 2027 के मध्य से लाभ देना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसका लागू होना 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और वेतन बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा।