गरियाबंद कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल ने धान खरीदी केन्द्रों में आवक धान का दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों से अवैध की आवक एवं उनकी खरीदी बिक्री रोकने के लिए इनमें संलिप्तता पाये जाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने आज वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य विभाग, सहकारी संस्थाएं एवं विपणन विभाग सहित सभी एसडीएम – तहसीलदारों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश सभी एसडीएम को दिये। साथ ही धान खरीदी में कोई कोताही नहीं बरतने को कहा। कलेक्टर ने धान बेचने वाले किसानों को खरीदी केन्द्रों में किसी भी प्रकार की समस्या न हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर अग्रवाल ने अवैध धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में न हो इसके लिए सभी केन्द्रों में धान के आवक, उठाव एवं सम्भावित खरीदी के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिये। साथ ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दो-दो खरीदी केन्द्रों का अनिवार्यता भौतिक सत्यापन दो दिन के भीतर करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने अवैध की खरीदी रोकने, धान बेच चुके किसानों से रकबा समर्पण करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने गिरदावरी में रकबा गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी – कर्मचारी पर भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में अपर कलेक्टर श्री अविनाश भोई, खाद्य विभाग, सहकारी संस्थाएं एवं विपणन विभाग सहित एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी – कर्मचारी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बैठक में धान खरीदी, धान मीलिंग, खरीदी केन्द्रों में बारदानों की उपलब्धता एवं केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों धान की स्टैकिंग, ड्रेनेज सिस्टम आदि व्यवस्था पर असंतुष्टि जताते हुए अधिकारियों पर नराजगी जताई। कलेक्टर ने खरीदी केन्द्रों की मूल व्यवस्था में दो दिवस के भीतर सुधार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने जिले में बनाये गये चेकपोस्ट और चेकपोस्ट में ड्यूटी लगाये गये सभी निगरानी दल को सक्रिय कर गंभीरतापूर्वक सतर्क रहने के निर्देश दिये। जिससे अवैध धान के परिवहन न हो सके। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में कहीं भी अवैध धान का परिवहन नहीं होना चाहिए। परिवहन करते पाये जाने पर जिम्मेदारों पर जवाबदारी तय कर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
Author: Deepak Mittal
