नव भारत टाइम्स 24×7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:
छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM विष्णुदेव साय ने पूरी की यह मांग
छत्तीसगढ़ के 140 निकायों के हजारों प्लेसमेंट कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित भुगतान की मांग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा था।
ज्ञापन के बाद मिला समाधान
इस ज्ञापन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक ने 30.59 करोड़ रुपये के भुगतान का आदेश जारी कर दिया। सीएम साय को इस मुद्दे की जानकारी मिलने पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया।
आभार व्यक्त
स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ ने सीएम साय का आभार व्यक्त किया है। महासंघ ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के चलते वेतन भुगतान में समस्याएं हो रही थीं। मौजूदा आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता लागू होने से पहले से स्वीकृत और संचालित सभी कार्यों के प्लेसमेंट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अटका हुआ भुगतान किया जाएगा।
आबादी के अनुरूप भुगतान की समस्या
बिलासपुर कलेक्ट्रेट में दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों ने जानकारी दी कि निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति समेत अन्य अनुदान का लाभ साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार दिया जा रहा है, जबकि पिछले 10 सालों में क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आबादी लगभग डेढ़ गुना बढ़ चुकी है।,,,,
महासंघ का सुझाव,,,
महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में सुझाव दिए और आरोप भी लगाए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी और अन्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम की आय को लगातार कम किया जा रहा है। बाजार टैक्स बंद कर दिया गया है और औद्योगिक कर, मुद्रांक शुल्क, वाणिज्यिक कर और चुंगी क्षतिपूर्ति राशि जनसंख्या के अनुपात में नहीं ली जा रही है, जिससे निगम की आय नहीं बढ़ रही है और निकाय अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहे हैं।मध्यप्रदेश के बराबर चुंगी क्षतिपूर्ति की मांग,,,महासंघ ने मांग की है कि निकायों को दी जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मध्यप्रदेश के बराबर 100 रुपये प्रति व्यक्ति की जाए। हरियाणा सरकार की तर्ज पर ठेकेदारी प्रथा बंद की जानी चाहिए और सीधे कर्मचारियों को भुगतान की व्यवस्था की जानी चाहिए। चुंगी क्षतिपूर्ति और अन्य अनुदान की गणना वर्तमान जनसंख्या के अनुसार की जानी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति,,,,बिलासपुर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश तिवारी, शरद दुबे, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद थे। आदेश जारी होते ही संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त किया।,,0000
