New Delhi: NHRC जैसे नाम से चल रहे फर्जी संगठनों पर सख्ती

नई दिल्ली: National Human Rights Commission (NHRC) ने उसके नाम से मिलते-जुलते नामों पर पंजीकृत फर्जी संगठनों और एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे संगठनों की पहचान कर दो सप्ताह के भीतर एक्शन-टेकन रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

फर्जी NGO का मामला सामने आया

हाल ही में आयोग के संज्ञान में ‘नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (NHRC)’ नाम से पंजीकृत एक एनजीओ का मामला आया, जो कथित तौर पर वर्ष 2022 में दिल्ली एनसीटी सरकार के साथ पंजीकृत है। आयोग को लोगों से इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

आयोग के बयान के अनुसार, संबंधित एनजीओ के प्रचार सामग्री में खुद को “NITI Aayog सरकार द्वारा पंजीकृत”, “Ministry of Corporate Affairs द्वारा रजिस्टर्ड”, और “Ministry of Social Justice and Empowerment के तहत पंजीकृत” बताया गया है। साथ ही, उसका संबंध “आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन” से होने का दावा भी किया गया है।

एक विजिटिंग कार्ड पर “वेंकटेश, स्टेट चेयरमैन, कर्नाटक” लिखे होने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा कि इस तरह के नाम और “चेयरमैन” जैसे पदनाम लोगों को गुमराह करते हैं और यह धारणा बना सकते हैं कि ऐसे संगठन NHRC का हिस्सा हैं या उससे अधिकृत हैं।

आयोग ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के भ्रामक नामों के इस्तेमाल से लोगों का भरोसा कम हो सकता है, फंड के दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है और वैधानिक संस्था तथा एनजीओ के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है।

राज्यों को सख्त निर्देश

NHRC ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे ऐसे संगठनों की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई करें। इसमें नियमों के उल्लंघन से प्राप्त पंजीकरण को रद्द करना भी शामिल है।

विशेष रूप से कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी तथा दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित एनजीओ के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग को सौंपें।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके नाम और लोगो के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।