रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सड़कों पर जन्मदिन, पंडाल, भंडारा व अन्य निजी आयोजनों के कारण सार्वजनिक यातायात में बाधा डालने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों का उपयोग केवल आवागमन के लिए किया जाना चाहिए, न कि निजी आयोजनों के लिए।
सार्वजनिक मार्गों के अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य सचिव श्री जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई व्यक्ति या समूह सार्वजनिक मार्गों को बाधित करेगा, तो उसके खिलाफ एंटी-एन्क्रोचमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, नगर पालिका अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को जब्त किया जाए और आयोजकों पर जुर्माना लगाया जाए। साथ ही, जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत उत्तरदायी ठहराने की भी बात कही।
विशेष निगरानी दल और जनजागरूकता अभियान
मुख्य सचिव ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता दल (विजिलेंस टीम) गठित करें, जो इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
साथ ही, उन्होंने जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों को स्पष्ट संदेश मिले कि सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह का अवैध आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए जनसंपर्क विभाग को विभिन्न प्रचार माध्यमों का उपयोग कर लोगों को जागरूक करने को कहा गया।
प्रशासनिक अधिकारियों की भी तय होगी जिम्मेदारी
मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने स्पष्ट किया कि यदि किसी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएँ दोबारा होती हैं, तो संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए और कहा कि अवैध आयोजनों को तुरंत रोका जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभागों को आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक मार्गों का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो।
बैठक में मौजूद अधिकारी
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, रायपुर एवं बिलासपुर के पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर एवं बिलासपुर के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, परिवहन, नगरीय प्रशासन, विधि विभाग और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
