पेयजल योजना पर संकट और सड़क जर्जरता का जताया गया अंदेशा, कलेक्टर से अनुमति निरस्त करने की अपील
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
सरगांव- ग्राम बड़ीयाडीह, तहसील सरगांव में मेसर्स एल एन स्टील एवं अलॉय प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए 25 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित लोक सुनवाई को स्थगित करने की मांग आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं क्षेत्रवासियों द्वारा जोर-शोर से उठाई जा रही है। सरपंचों ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को सौंपे गए आवेदन में बताया कि प्रस्तावित स्थल पर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय पेयजल योजना स्वीकृत है, जिसके प्रथम चरण का कार्य प्रगतिरत है।
उक्त परियोजना से बड़ीयाडीह सहित 22 ग्रामों को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी है। प्लांट की स्थापना से न केवल इस योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि भविष्य में पेयजल संकट भी उत्पन्न हो सकता है। साथ ही, परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला और लोहा के परिवहन के लिए जिस सड़क मार्ग का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, उसकी वर्तमान क्षमता बेहद सीमित है।
भारी ट्रकों और ट्रालों के आवागमन से सड़कें जर्जर होंगी, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध मदकू द्वीप और देवरानी-जेठानी मंदिर आने वाले पर्यटकों को भी आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरपंचों ने मांग की है कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित लोक सुनवाई को तत्काल स्थगित कर प्लांट स्थापना की अनुमति निरस्त की जाए। सरपंचों ने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि लोक सुनवाई स्थगित नहीं की गई, तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और लोक सुनवाई का तीव्र विरोध किया जाएगा।
लोक सुनवाई स्थगन की मांग को लेकर इन सरपंचों ने सौंपा ज्ञापन
जनपद पंचायत भाटापारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें अमलीडीह (क), लमती, परसवानी, गोढ़ी (एस), अकोली, मेंड्रा, कोदवा एवं कोनी तथा जनपद पंचायत पथरिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत दरुवनकांपा के सरपंचों ने आज कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने आगामी लोक सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित करने की मांग की है।
