जेब पर पड़ेगा सीधा असर
एलपीजी, जीएसटी, डीमैट, डेबिट कार्ड और आईटीआर से जुड़े नियमों में बदलाव; विदेश यात्रा और पीएनजी सेवाओं में भी नई व्यवस्था
नई दिल्ली। सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों और कारोबारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव प्रभावी हो रहे हैं। इनका सीधा असर रसोई के बजट, बैंकिंग, निवेश, टैक्स रिटर्न और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। वहीं विदेश यात्रा और पीएनजी कनेक्शन से संबंधित व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए गए हैं।
एलपीजी सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी जरूरी
एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की समयसीमा 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। 1 सितंबर से ई-केवाईसी पूरी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। कुछ मामलों में सिलेंडर डिलीवरी से जुड़ी दिक्कत भी सामने आ सकती है।
हर महीने की तरह एलपीजी और एटीएफ की कीमतों पर नजर
तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं। सितंबर की नई दरों का असर घरेलू रसोई के बजट के साथ-साथ हवाई यात्रा की लागत पर भी पड़ सकता है।
पीएनजी विस्तार के लिए नई प्रोत्साहन व्यवस्था
पाइप वाली रसोई गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सिटी गैस वितरण कंपनियों को नए कनेक्शन जारी करने के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत अतिरिक्त गैस कोटा मिलने से नए क्षेत्रों में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
जीएसटी में बैंक खाता लिंक करना जरूरी
जीएसटी व्यवस्था के तहत नए कारोबारियों के लिए बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने संबंधी नियम महत्वपूर्ण हैं। पंजीकरण के बाद निर्धारित समयसीमा में बैंक खाता अपडेट नहीं करने पर जीएसटी पंजीकरण पर कार्रवाई हो सकती है और आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित रिटर्न दाखिल करने में परेशानी आ सकती है।
डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जरूरी
सेबी के प्रावधानों के तहत नए सिंगल-होल्डर डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी जोड़ने या नॉमिनेशन से बाहर निकलने यानी ‘ऑप्ट-आउट’ का विकल्प दर्ज करना जरूरी है। इसका उद्देश्य निवेशक की मृत्यु की स्थिति में निवेश के दावे और हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
एचडीएफसी बैंक के कार्ड नियम में बदलाव
एचडीएफसी बैंक की ओर से 1 सितंबर से कार्ड कंट्रोल से संबंधित नियम लागू किए जा रहे हैं। यदि किसी ग्राहक ने अपने कार्ड के निर्धारित वेरिएंट की सीमा से अधिक एटीएम या ऑनलाइन लिमिट सेट कर रखी है, तो उसे बेस वेरिएंट की निर्धारित सीमा पर रीसेट किया जा सकता है। इससे अधिक राशि के कुछ लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं।
एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड पर डीसीसी शुल्क
एक्सिस बैंक की नई डेबिट कार्ड नीतियों के तहत डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन (DCC) वाले लेनदेन पर 3.5 प्रतिशत मार्कअप शुल्क लागू किया जा सकता है। कुछ कार्डों में रिवॉर्ड से जुड़े बदलाव के कारण अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की लागत भी बढ़ सकती है।
दूध के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर असर
चारे की बढ़ती कीमतों के बीच कुछ डेयरी संगठनों ने 1 सितंबर से दूध की कीमतों में वृद्धि का फैसला किया है। खासतौर पर मुंबई के तबेला मिल्क एसोसिएशन से जुड़े फैसले का असर स्थानीय उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। दूध के दाम बढ़ने से चाय-नाश्ते से लेकर मासिक राशन का बजट प्रभावित होने की संभावना है।
सिक्किम में पर्यटन सेवाओं के लिए डिजिटल आवेदन
सिक्किम में पर्यटन से जुड़ी सेवाओं के लिए डिजिटल-फर्स्ट व्यवस्था लागू की जा रही है। होटल, रिसॉर्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट, सर्विस अपार्टमेंट, हॉलिडे होम, होमस्टे और रेस्तरां के पंजीकरण के आवेदन सिंगल साइन-ऑन (SSO) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा और प्रोसेस किए जाएंगे।
आईटीआर देर से भरने पर लेट फीस
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बिना ऑडिट वाले खातों के आईटीआर दाखिल करने की निर्धारित समयसीमा 31 अगस्त थी। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने वाले पात्र करदाताओं पर आय के अनुसार 1,000 से 5,000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है।
विदेश यात्रा में ई-बोर्डिंग पास से सुविधा
विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टांप की अनिवार्यता खत्म करने की व्यवस्था की जा रही है। यात्री स्मार्टफोन में सुरक्षित ई-बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे कागजी प्रक्रिया कम होने और एयरपोर्ट पर समय बचने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, सितंबर की शुरुआत में लागू या प्रभावी होने वाले ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, निवेश, रसोई गैस, दैनिक खर्च और यात्रा से जुड़े हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं और करदाताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने बैंक कार्ड, डीमैट खाते, जीएसटी विवरण और आईटीआर से संबंधित नियमों की समय पर जांच कर लें।
Author: Deepak Mittal










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