नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर हाई अलर्ट पर रहने को कहा है।
हालिया घटनाक्रम में अली खामेनेई से जुड़े दावों और कथित अमेरिकी–इजरायली हमलों की खबरों के बाद कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग स्रोतों से की जा रही है, लेकिन एहतियातन भारत में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है।
दूतावासों और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा बढ़ी
निर्देशों के तहत राजधानी दिल्ली सहित प्रमुख शहरों में स्थित अमेरिकी और इजरायली दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, यहूदी संस्थानों और विदेशी पर्यटकों के अधिक आवाजाही वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। साथ ही ईरानी सांस्कृतिक केंद्रों को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय धरती का इस्तेमाल किसी भी विदेशी गुट द्वारा तनाव या टकराव के मंच के रूप में नहीं होने दिया जाएगा।
पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विशेष निर्देश
राज्य पुलिस बलों को सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विस्फोटक पदार्थों की जांच और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाने को कहा गया है।
सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के भी आदेश जारी हुए हैं। चरमपंथी संगठनों या किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि को तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदर्शन और धार्मिक सभाओं पर नजर
सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रो-ईरान या एंटी-ईरान समर्थकों द्वारा आयोजित संभावित प्रदर्शनों को कानून-व्यवस्था की समस्या बनने से पहले नियंत्रित किया जाए। धार्मिक सभाओं में किसी भी भड़काऊ भाषण या उकसावे की स्थिति में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
सरकार ने दोहराया है कि देश की आंतरिक शांति और विदेशी मिशनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की असामाजिक या उकसावे वाली गतिविधि पर कानून के दायरे में सख्त कदम उठाए जाएंगे।
Author: Deepak Mittal
