सरकार ने आठ सरकारी कंपनियों को बेचने की योजना बनाई

साथ ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया इस साल दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। बाकी कंपनियों को इस साल की आखिरी तिमाही में बेचा जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक आईडीबीआई बैंक की बिक्री से सरकार और एलआईसी को 50,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इस बैंक में सरकार और एलआईसी की कुल 94 फीसदी हिस्सेदारी है। उनकी इस बैंक में कुल 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की योजना है। जून तिमाही में सरकार ने अपनी किसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी नहीं बेची और सितंबर तिमाही में भी यही हाल रहने की उम्मीद है। दिसंबर तिमाही में सरकार को अपनी दूसरी लिस्टेड कंपनियों में स्टेक सेल से 10-15,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

कौन-कौन हैं रेस में

सरकार अभी आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को अंतिम रूप दे रही है। माना जा रहा है कि फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स, एमिरेट्स एनबीडी और कोटक महिंद्रा बैंक इसके लिए बोली लगा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 के बजट में आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की घोषणा की गई थी लेकिन इसे कई बार टाला जा चुका है। गुरुवार को बैंक का शेयर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 107.98 रुपये है।