पटना: बिहार सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और दक्ष बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों के उपयोग की शुरुआत करने जा रही है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने के लिए एआई जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जिलों में एआई सेल के गठन और अधिकारियों के प्रशिक्षण से प्रशासनिक कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार आएगा।
उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि तकनीक के माध्यम से आम लोगों को तेज, सरल और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लक्ष्य को प्रभावी रूप से हासिल किया जा सके।”
बताया गया कि प्रत्येक जिले में अपर समाहर्ता (राजस्व) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय एआई सेल का गठन किया जाएगा। इसमें जिला आईटी मैनेजर, एक भूमि सुधार उप समाहर्ता, एक अंचल अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह सेल जिला स्तर पर एआई के उपयोग से जुड़े निर्णय लेने वाली प्रमुख समिति के रूप में कार्य करेगा।
एआई सेल का एक अहम कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से एआई प्रशिक्षण के लिए नामित करना होगा। इसके साथ ही एआई पाठ्यक्रम लागू कर परीक्षा आयोजित की जाएगी और निर्धारित मानक हासिल करने वाले कर्मियों को जिलाधिकारी के आदेश से प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।
विभाग ने निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल से राजस्व प्रशासन में एआई के उपयोग की शुरुआत की जाए। इसके लिए मुख्य सचिव द्वारा जारी एआई टूल्स की सूची भी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। निर्देश में विभागीय बैठकों और दैनिक कार्यों में मुफ्त एआई सहायक ChatGPT के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, ताकि प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके।
जिलाधिकारियों से अपील की गई है कि एआई टूल्स के उपयोग के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाई जाए और राज्य सरकार की ‘सात निश्चय (पार्ट-3)’ योजना के तहत ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्व प्रशासन अग्रणी भूमिका निभाए।
Author: Deepak Mittal
