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तिरंगा यात्रा में नागरिकों का उमड़ा जन सैलाब, जिले के नागरिकों ने दिया एकजुटता और देशभक्ति का संदेश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई

बलरामपुर। सनावल थाना क्षेत्र के लिब्रा घाट में आरक्षक शिव भजन सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हमिदुल हक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य दो आरोपी नसीमूल हक और निजामुल हक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 7 एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग अवैध रेत खनन में किया जा रहा था। पिता के कहने पर बेटे ने की हत्या पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूछताछ में सामने आया है कि पिता नसीमूल हक के कहने पर ही बेटों – हमिदुल और निजामुल – ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने आरीफूल हक, जमील अंसारी, उपेंद्र कोरवा, शकील अंसारी और अकबर अंसारी को गिरफ्तार किया था। खनन माफिया ने की थी कांस्टेबल की हत्या घटना के दिन वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम, नदी किनारे अतिक्रमण और अवैध रेत खनन की शिकायत पर लिब्रा घाट पहुंची थी। इस दौरान झारखंड के रेत माफिया अवैध खनन में लिप्त पाए गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने टीम पर हमला कर दिया। हमले के दौरान कांस्टेबल शिव भजन सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आईजी दीपक झा और एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया। थाना प्रभारी सस्पेंड, हाईकोर्ट सख्त घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। आईजी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टीआई ने वरिष्ठ अधिकारियों को बिना सूचित किए, रात में बिना पर्याप्त बल के खनन रोकने की कार्रवाई की, जिससे यह गंभीर घटना हुई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब अवैध खनन रोकने के निर्देश पहले से मौजूद हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यह बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन की स्थिति चिंताजनक है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।