दिसंबर तक सभी सड़कें हों गड्ढामुक्त – उप मुख्यमंत्री अरुण साव

“कोताही बर्दाश्त नहीं, निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई”

रायपुर : लोक निर्माण मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश की सभी सड़कों और पुल-पुलियों को दिसंबर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत और संधारण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में सभी संभागों के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता वर्चुअली शामिल हुए।

अरुण साव ने कहा कि परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बारिश के चलते सड़कों के अवरुद्ध होने की आशंका पर निगरानी बढ़ाने और आवश्यक उपायों की कार्ययोजना बनाने को कहा।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और संयुक्त सचिव एस.एन. श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर शीघ्र भेजें, ताकि बजट स्वीकृति और कार्य प्रारंभ समय पर हो सके। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लोक निर्माण विभाग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और नियमानुसार ठेकेदारों से निर्धारित समय में कार्य पूरा करवाया जाए। सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हों, यह जिम्मेदारी अभियंताओं की होगी।

अरुण साव ने एक महीने के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत की योजना तैयार करने को कहा। साथ ही अवैध खनन पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन की प्रक्रिया को भी तेज करने का आदेश दिया ताकि नई सड़कों के निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सकें।

वहीं, सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने निर्देश दिए कि बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों की पूर्व तैयारी पूरी हो और बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए इस वर्ष 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और इसके तहत प्रस्तावों को 15 अगस्त तक स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Author: Deepak Mittal