अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार पांच बड़े शहरों के पास में 5 सैटेलाइट सिटी डेवलप करेगी। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार ने अहम निर्णय लिया है।
राज्य में पीएम मोदी के ड्रीम प्राेजेक्ट गिफ्ट सिटी और धोलेरा सर पर पहले से ही काम चल रहा है। गिफ्ट सिटी ने शराबबंदी हटाए जाने के बाद काफी विदेशी कंपनियों को आर्कर्षित किया है। राज्य सरकार ने एक बड़े ऐलान में कहा है कि अहमदाबाद,गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट में पांच सैटेलाइट सिटीज को विकसित किया जाएगा। भूपेंद्र पटेल सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब सरकार पीएम मोदी द्वारा शुरू किए शहरीकरण के 20 साल पूरे हुए हैं।
कौन-कौन पांच टाउन बनेंगे शहर?
भूपेंद्र पटेल सरकार ने यह निर्णय बेहतर शहरी जीवन देने और बड़े शहरों पर बढ़ रहे दवाव को कम करने के उद्देश्य स लिया है। गुजरात सरकार ने अपने प्रमुख शहरों से सटे पांच कस्बों को ‘उपग्रह’ नगरों के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। सरकार के अनुसार ये पांच सैटेलाइट टाउन नगर कलोल (गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण), साणंद (अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण), सावली (वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण), बारडोली (सूरत शहरी विकास प्राधिकरण) और हीरासर (राजकोट शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत) हैं।
हाई पावर कमेटी का गठन
शहरी विकास विभाग (UDD) ने बुनियादी ढांचे के विकास में तेज़ी लाने और राज्य के पांच प्रमुख शहरों, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत और राजकोट से सटे इन कस्बों का अपने-अपने ‘मदर सिटीज’ के साथ समन्वय में विकास सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है।इस पहल का उद्देश्य जनसंख्या दबाव को कम करना, जीवन-यापन की लागत कम करना, महानगरों में केंद्रीय सेवाओं पर बोझ कम करना और नागरिक सुविधाओं और मनोरंजन सुविधाओं का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।
हाईटेक सुविधाएं कराई जाएंगी मुहैया
सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों के लिए नगर नियोजन योजनाएं (टीपीएस) और मास्टर प्लान तैयार किए जाएँगे ताकि मेट्रो और बीआरटीएस जैसी शहरी परिवहन प्रणालियों सहित व्यापक बुनियादी ढाँचा विकसित किया जा सके। महानगरों पर बोझ को और कम करने और नागरिकों के जीवन-यापन की लागत को कम करने के लिए, राजमार्गों को हरित गलियारों से जोड़कर, उपग्रह कस्बों को उनके संबंधित महानगरीय केंद्रों से जोड़ा जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने के लिए, गुजरात सरकार ने पर्यटन, खेल, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, शहरी विकास, जल आपूर्ति और वित्त विभागों के सचिवों की एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि आवंटित की गई है।
Author: Deepak Mittal
