कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने SC आरक्षण में ‘इंटरनल रिजर्वेशन’ को  हरी झंडी दी

कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार ने बेंगलुरु में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। इसे सिद्दारमैया सरकार का अहम निर्णय माना जा रहा है। आंतरिक आरक्षण को लागू करने के लिए अनुसूचित वर्ग के समुदायों को तीन भागों में बांटा गया है और उन्हें अलग-अलग रिजर्वेशन दिया गया है।

सीएम सिद्धारमैया ने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ऐलान करते हुए बताया कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए उपलब्ध 15 फीसदी रिजर्वेशन को अलग-अलग समूहों में बांटने का फैसला लिया है। इस निर्णय के मुताबिक, 5.25 फीसदी आरक्षण Dalit Left-Hand Community को, 5.25 प्रतिशत Dalit Right-Hand community को और 4.5 फीसदी रिजर्वेशन अनुसूचित वर्ग के अन्य समूहों को आवंटित किया गया है।

Internal Reservation के मुद्दे पर कर्नाटक कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ‘आंतरिक आरक्षण कर्नाटक के खासकर SC वर्ग और सभी लोगों के लिए एक मैसेज है। हमारा दल सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, और हमें सभी समुदायों के साथ इंसाफ करने का फैसला लेना होगा।’

गौरतलब है कि अनुसूचित वर्ग की Dalit Left-Hand और Right-Hand Community के बीच मतभेदों की वजह से आंतरिक आरक्षण का मुद्दा काफी समय से संवेदनशील बना हुआ था। इस विषय पर चर्चा को लेकर पहले भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन अंतिम फैसला नहीं हो पाया था।

Author: Deepak Mittal