गुजरात में 37 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, अशोक यादव बने नए स्टेट आईबी चीफ

गांधीनगर: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए राज्य के 37 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार सभी तबादले और नई पदस्थापनाएं तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

इस बड़े फेरबदल में कई महत्वपूर्ण रेंज और विभागों में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं लंबे समय से पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। अहमदाबाद में पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 7 जोन की जगह अब 8 जोन किए जाएंगे, जिससे पुलिस कार्य को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।

इस फेरबदल में सबसे अहम नियुक्ति अशोक कुमार यादव की मानी जा रही है। उन्हें गुजरात का नया स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो (स्टेट आईबी) चीफ बनाया गया है। उनके नेतृत्व में राज्य की खुफिया व्यवस्था को और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

जारी आदेश के मुताबिक आईपीएस अधिकारी शमशेर सिंह (1991 बैच), जो अब तक पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अहमदाबाद में निदेशक नागरिक सुरक्षा और कमांडेंट जनरल, होम गार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस अशोक कुमार (2003 बैच), जो राजकोट रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें गांधीनगर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी इंटेलिजेंस के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

इसके अलावा आईपीएस गगनदीप गंभीर (2004 बैच), जो गांधीनगर में पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) के पद पर तैनात थे, उन्हें राज्य निगरानी सेल, गांधीनगर में पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आईपीएस गौतम एम. परमार (2004 बैच), जो भावनगर रेंज के आईजी थे, उन्हें सीआईडी में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

वहीं आईपीएस राघवेंद्र वत्स (2005 बैच), जो सूरत शहर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अहमदाबाद रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही आईपीएस नीलेश भीखाभाई जाजादिया (2006 बैच), जो जूनागढ़ रेंज में आईजी थे, उन्हें वडोदरा शहर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2, अपराध और कानून व्यवस्था) के पद पर तैनात किया गया है। उनकी जगह डॉ. लीना पाटिल (2010 बैच) को जूनागढ़ रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है।

राज्य सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।