सहारा शहर की खाली जमीन पर बनेगा नया भवन, LDA ने कंसल्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए विधानभवन के निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए राज्य बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित नया विधानभवन सहारा समूह से वापस ली गई जमीन पर बनाया जाएगा।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सहारा शहर में अपने हिस्से की 75 एकड़ जमीन करीब 10 महीने पहले कब्जे में ले ली थी। वहीं, सितंबर में नगर निगम ने भी 170 एकड़ जमीन की लीज निरस्त कर अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह कुल 245 एकड़ जमीन अब खाली हो चुकी है, जहां नए विधानभवन के निर्माण की तैयारी की जा रही है।
एलडीए ने इस परियोजना के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कंसल्टेंट द्वारा डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) और भवन का डिजाइन तैयार किया जाएगा। शासन को जमीन की पैमाइश रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। आवागमन की दृष्टि से इस स्थान को उपयुक्त माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम ने वर्ष 1994 में सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को 170 एकड़ जमीन 30 वर्ष की लीज पर दी थी। इसमें 130 एकड़ में आवासीय कॉलोनी और 40 एकड़ में ग्रीन बेल्ट विकसित किए जाने की शर्त थी। शर्तों के उल्लंघन के चलते नगर निगम ने 1997 में लाइसेंस डीड निरस्त करने का नोटिस जारी किया था।
अब सरकार इस भूमि का उपयोग नए विधानभवन निर्माण के लिए करने की तैयारी में है।
Author: Deepak Mittal
