कैबिनेट का बड़ा फैसला: 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एसओजी का गठन, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कानून-व्यवस्था, नशा नियंत्रण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

10 जिलों में बनेगी जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। यह टास्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में गठित की जाएगी।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के लिए 44 नए पद स्वीकृत
पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के गठन के लिए 44 नवीन पदों को मंजूरी दी गई है। एसओजी किसी भी बड़ी या अचानक घटित घटना, आतंकी हमले या गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने का काम करेगी। यह एक विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम होगी।

राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन) की स्थापना और उसके संचालन दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाले इस संस्थान से पायलट प्रशिक्षण, एयरो स्पोर्ट्स, एयरक्राफ्ट रिसाइकिलिंग और हेलीकॉप्टर बंकिंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और अन्य हितधारकों का विकास होगा तथा राज्य को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी।

35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपी जाएंगी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन का निर्माण
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है, ताकि भूमि का अधिकतम और बेहतर उपयोग किया जा सके।

सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टरों को दिया गया है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए भूमि का आबंटन 1 रुपये प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने ‘‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति’’ लागू करने को हरी झंडी दी। इसके तहत राज्य के सभी विभाग केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। इससे आईटी लागत में कमी, बेहतर साइबर सुरक्षा और 24×7 नागरिक सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति
डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत नेटवर्क विहीन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक सुनिश्चित हो सकेगी।

कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी, रोजगार और समग्र विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।