मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादले किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिवशेखर शुक्ला, जो अब तक संस्कृति और पर्यटन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, को गृह विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें संस्कृति एवं धार्मिक न्यास व धर्मार्थ विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, 1996 बैच के उमाकांत उमराव को खनिज संसाधन विभाग से हटाकर पशुपालन और डेयरी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

2000 बैच के अधिकारी शोभित जैन, जो राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव थे, अब आयुष विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। 2004 बैच के जॉन किंग्सली एआर को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहेगा।

2007 बैच के श्रीमन शुक्ला को जनजातीय विकास आयुक्त पद से हटाकर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें राज्य खाद्य आयोग का सदस्य सचिव और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसी बैच के स्वतंत्र कुमार सिंह को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास निदेशक पद से हटाकर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का सचिव बनाया गया है।

2008 बैच के विशेष गर्हपाले ऊर्जा विभाग के सचिव बने रहेंगे और उनके पास पावर मैनेजमेंट कंपनी तथा ईस्ट जोन विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। इसी बैच के आलोक कुमार सिंह को मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें खनिज संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

2009 बैच के धनराजू एस को वाणिज्यिक कर आयुक्त से हटाकर स्वास्थ्य सेवाएं आयुक्त बनाया गया है। 2010 बैच के अनय द्विवेदी को इंदौर में वाणिज्यिक कर आयुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि तरुण राठी को जनजातीय विकास आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बैच के अनुराग चौधरी को मत्स्य संघ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और उन्हें मछुआ कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अतिरिक्त सचिव भी बनाया गया है।

2011 बैच की नेहा मारव्या सिंह को जनजातीय कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। इसी बैच के गौतम सिंह को आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड का आयुक्त तथा वीरेंद्र कुमार को ग्वालियर संभाग में अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) नियुक्त किया गया है।

2012 बैच की निधि निवेदिता महिला एवं बाल विकास आयुक्त के पद पर बनी रहेंगी, हालांकि उनसे मत्स्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है। 2012 बैच के डॉ. फातिंग राहुल हरिदास को स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी का निदेशक बनाया गया है। इसी बैच के राजेश कुमार ओगरे को वाणिज्यिक कर विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

2013 बैच के ऋषि गर्ग को सेंट्रल जोन विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक बनाया गया है और वे योजना आयोग से जुड़े पद पर भी बने रहेंगे। 2013 बैच की मनीषा सैंतिया को गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है।

2014 बैच के दिलीप कुमार यादव को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। 2014 बैच के बुद्धेश कुमार वैद्य को माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है और उन्हें विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। 2014 बैच के दिलीप कुमार कपसे को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

2016 बैच की मलिका निगम नागर को राजस्व विभाग में उप सचिव तथा दिशा प्रणय नागवंशी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अतिरिक्त मिशन निदेशक बनाया गया है। 2018 बैच की वंदना शर्मा को राज्य सूचना आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, 2002 बैच के अधिकारी एम. सेल्वेंद्रन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 2009 बैच के इलैयाराजा टी को मुख्यमंत्री का सचिव, पर्यटन विकास निगम का प्रबंध निदेशक तथा पर्यटन से जुड़ी संस्थाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2013 बैच की मीनाक्षी सिंह के अवकाश पर जाने के चलते 2006 बैच के मलसिंह भैडिया को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध निदेशक के साथ राजभवन जनजातीय प्रकोष्ठ सचिव का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा गया है।

इस व्यापक फेरबदल को प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।