1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद

7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे, 8वें आयोग से बेसिक पे और भत्तों में बदलाव की संभावना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल 2026 खुशखबरी लेकर आ सकता है। 1 जनवरी 2026 से 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग ने 31 दिसंबर 2025 को अपने 10 साल पूरे किए, और अब कर्मचारियों की निगाहें नए आयोग के फैसलों पर टिकी हैं।

7वें वेतन आयोग ने क्या बदला था?

फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया
ग्रेड पे पूरी तरह खत्म किया गया
नई पे मैट्रिक्स लागू की गई, जिससे सैलरी संरचना अधिक पारदर्शी और आसान हो गई
लेवल-1 कर्मचारी का बेसिक पे 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया
DA शून्य से शुरू हुआ, अब DA 58% के करीब है
X कैटेगरी शहरों में HRA बढ़कर 5,400 रुपये तक पहुंच गया

इस बदलाव से लेवल-1 कर्मचारी की मासिक सैलरी करीब 33,500-34,000 रुपये हो गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्ते शामिल नहीं हैं।

8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव हो सकते हैं?

न्यूनतम बेसिक पे बढ़ सकता है, जो 7वें आयोग में स्थिर रहा
DA और भत्तों का नया फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है
कुल सैलरी में 50% से अधिक बढ़ोतरी की संभावना
कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए नई संरचना तैयार होने की उम्मीद

कर्मचारियों की उम्मीदें

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि DA पहले से अधिक है, इसलिए नए फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन बढ़ाने की आवश्यकता है। 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

संक्षेप में: