छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी कर रहे सभी अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
15 जनवरी 2024 को की गई सभी नियुक्तियां निरस्त करते हुए सरकार ने उनके स्थान पर नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी की नई टीम कार्यभार संभालेगी।
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