खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की दो वर्षों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

Deepak Mittal

November 26, 2025
Last Updated on 4:19 pm

धान खरीदी में रिकॉर्ड, पीडीएस के दायरे में बड़ी बढ़ोतरी और उपभोक्ता सुरक्षा को मिली मजबूती

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पिछले दो वर्षों में गरीब और जरूरतमंद वर्गों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ किसानों, उपभोक्ताओं और राशनकार्डधारियों के लिए कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार तथा उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

1. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

धान उपार्जन सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 21 क्विंटल की गई।
समर्थन मूल्य ₹2300 से बढ़ाकर ₹3100 प्रति क्विंटल किया गया — देश में सर्वाधिक।
25 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ प्राप्त हुआ।
2024-25 में 149.25 लाख मी.टन धान खरीदी — राज्य गठन के बाद का सर्वाधिक रिकॉर्ड।
पिछले दो वर्षों में किसानों को ₹91,243 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान समर्थन मूल्य व कृषक उन्नति योजना के तहत।
2739 उपार्जन केंद्र, टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल, नमी मापक, बारदाना और बायोमेट्रिक व्यवस्था से पारदर्शी खरीदी सुनिश्चित।
25 नवंबर 2025 तक 54.05 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है।
राइस मिलरों को ₹2605.66 करोड़ मिलिंग शुल्क, समितियों को ₹1801.55 करोड़ का भुगतान।
अनियमितताओं की रोकथाम के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में व्यापक सुधार

2.1 राशनकार्ड लाभार्थियों में बड़ी वृद्धि

जनवरी 2024 में 77 लाख प्रचलित राशनकार्ड थे, जो बढ़कर 82.11 लाख हो गए।
सदस्यों की संख्या 2.69 करोड़ से बढ़कर 2.73 करोड़, अर्थात राज्य की 89% आबादी लाभान्वित।
दो वर्षों में 7.96 लाख नए राशनकार्ड और 11.83 लाख नए सदस्य जोड़े गए।

2.2 नई उचित मूल्य दुकानों का वितरण

प्रदेश में वर्तमान में 14,073 उचित मूल्य दुकानें संचालित।
दो वर्षों में 311 नई दुकानों का आबंटन।

2.3 राशनकार्ड नवीनीकरण

77.10 लाख में से 73.94 लाख राशनकार्डों का नवीनीकरण पूर्ण।
डेटाबेस को त्रुटिरहित बनाया गया।

2.4 फोर्टिफाइड चावल का वितरण

अब पूरे प्रदेश में PDS, मिड-डे-मील और आंगनबाड़ी में फोर्टिफाइड चावल का वितरण।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 49.11 लाख टन फोर्टिफाइड चावल वितरित।

2.5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

73 लाख पात्र परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क चावल।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 24.64 लाख टन चावल का वितरण।

2.6 बस्तर संभाग में गुड़ वितरण

7.82 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो गुड़ का वितरण।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 19,197 टन गुड़ वितरित।

2.7 चना वितरण

31.25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो चना।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 1,03,478 टन चना वितरित।

2.8 आयोडाइज्ड नमक वितरण

73 लाख परिवारों को प्रतिमाह 1–2 किलो आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 1,89,971 टन नमक का वितरण।

2.9 शक्कर वितरण

अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रतिमाह 1 किलो शक्कर।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 1,39,003 टन शक्कर वितरित।

2.10 चावल उत्सव

हर माह आयोजित होने वाले चावल उत्सव से वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी।

3. नियद नेल्लानार योजना

बस्तर संभाग के 5 जिलों के 402 ग्रामों में रहने वाले 42,220 परिवारों को खाद्यान्न, चना, शक्कर, नमक और गुड़ निःशुल्क।
18 नई उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत कर वितरण को सुगम किया गया।

4. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

अब तक 38 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन।
2025 में नए कनेक्शनों का वितरण जारी।

आगामी 3 वर्षों की कार्ययोजना

1. स्मार्ट-PDS का क्रियान्वयन

2026 तक पूरी PDS प्रणाली ऑनलाइन और केंद्रीकृत होगी।

2. ऑफलाइन दुकानों को ऑनलाइन करना

नेटवर्क विहीन क्षेत्रों की 813 दुकानों में नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना।

3. दुकान सह गोदाम भवन निर्माण

6,585 दुकानों के लिए नए दुकान + गोदाम भवन निर्माण की कार्ययोजना।

छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का हर नागरिक खाद्य और पोषण सुरक्षा से पूरी तरह लाभान्वित हो तथा किसान से लेकर उपभोक्ता तक सबको पारदर्शी और विश्वसनीय व्यवस्था मिले।