पिछले कुछ दिनों से 2000 रुपए से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाए जाने की अटकलें तेज थीं, जिससे व्यापारियों और आम लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल था। खासतौर पर कर्नाटक में कुछ दुकानदारों को UPI लेनदेन डेटा के आधार पर मिले जीएसटी नोटिसों के बाद यह चर्चा और तेज हो गई थी।
अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि जीएसटी दरें और छूट केवल जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर आधारित होती हैं और इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
सरकार के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि UPI के जरिए 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब डिजिटल भुगतान को लेकर देश भर में तेजी देखी जा रही है।
सरकार ने कहा कि कर्नाटक में भेजे गए नोटिसों का संबंध लेन-देन के मूल्य से नहीं बल्कि कर अनुपालन से था। ऐसे में व्यापारी और ग्राहक UPI के माध्यम से लेनदेन को लेकर निश्चिंत रह सकते हैं।
Author: Deepak Mittal
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